AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

शिक्षकांना कुत्रे मोजण्याचं काम देतात! विक्रम काळेंकडून प्रश्नचिन्ह

शिक्षकांना कुत्रे मोजण्याचं काम देतात! विक्रम काळेंकडून प्रश्नचिन्ह

| Updated on: Feb 24, 2026 | 1:57 PM
Share

शिक्षकांवरील वाढत्या अशैक्षणिक कामांवरून आमदार विक्रम काळे यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. कुत्र मोजण्याच्या कामाचा संदर्भ देत त्यांनी याला शिक्षकांचा अपमान म्हटले. सरकारने मात्र हे काम कुत्रे मोजण्याचे नसून शालेय परिसरातील स्वच्छतेचे असल्याचे स्पष्ट केले. अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण केले असून भविष्यात यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.

महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार विक्रम काळे यांनी शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांच्या वाढत्या ओझ्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. शिक्षकांना केवळ शिकवण्याचे काम देण्यात यावे, अशी अनेक शिक्षक संघटनांची आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी आहे, असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. पूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षकांना शिकवण्याव्यतिरिक्त कोणतेही काम दिले जाणार नाही असे सांगितले होते, याची आठवण करून देत काळे यांनी कुत्र मोजण्यासारखी कामे शिक्षकांना दिली जात असल्याचा आरोप केला. त्यांनी याला शिक्षकांचा अपमान संबोधले आणि असे परिपत्रक कोणी काढले यावर कारवाईची मागणी केली.

काळे यांनी जिल्हा परिषद निवडणुका, मतदार यादी दुरुस्ती, स्वच्छतागृह मोजणे अशा विविध अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षणाचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आणले. निवडणुकीच्या कामांमुळे शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे हाल होतात, असे सांगत त्यांनी यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची विनंती केली. उत्तरादाखल, संबंधित मंत्र्यांनी अशैक्षणिक कामे जास्त असल्याचे मान्य केले. 28/08/2024 च्या शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण केले आहे. कुत्र मोजण्याचे काम थेट शिक्षकांना दिलेले नसून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शालेय परिसरात स्वच्छता राखणे, अन्नपदार्थांची योग्य विल्हेवाट लावणे हे काम शिक्षकांना सांगण्यात आले आहे, असे स्पष्ट केले. दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारण आणि निवडणूक ही कामे आरटीई कायद्यानुसार शिक्षकांना अनिवार्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भविष्यात अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेवर विचार सुरू असल्याचे सरकारने नमूद केले.

Published on: Feb 24, 2026 01:57 PM