साप चावल्याने विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूनंतर आश्रमशाळा व्यवस्थापनावर मंत्री उईके संतापले

गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये धानोरा तालुक्यातील जपतला येथे १००% अनुदानावर असलेली अनुदानित आश्रम शाळा. १९९२ ला अनुदानित आश्रम शाळा मिळाली. तेव्हापासून ते आतापर्यंत दुर्दैवाने सांगावं असं वाटतंय मुलांना झोपण्यासाठी बेड नाहीये, पलंग नाहीये. दुर्दैव याचं वाटते, पिण्याचं शुद्ध पाणी नाहीये, आरो वॉटर नाहीये. जेवण करण्यासाठी झाडामध्ये बसून जेवण करावं लागतं. अशा प्रकारचं संचालक मंडळ जर अनुदानित आश्रम शाळा चालवत असेल आणि अनुदानित आश्रम शाळा चालवणारा संचालक कोण आहे? आदिवासी आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांप्रति मुलांपैकी, मुलींपैकी जर अशा संवेदना असेल, तर त्यांच्या संवेदना संपूर्ण मेलेल्या आहेत असं वाटते. आमच्या तीन मुली दगावलेल्या आहेत. तीन मुलींवरती उपचार घेत आहेत. याठिकाणी २३४ च्या दरम्यान ३३ च्या दरम्यान मुले मुली प्रवेशित आहेत. त्यांचं शिक्षण, त्यांचा उपचार, यांच्या आरोग्याची दक्षता आणि काळजी घेण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची असल्यामुळे आदिवासी विकास विभाग पालक असल्यामुळे आम्ही शंभर टक्के त्याचं पालकत्व स्वीकारलेलं आहे. ते पूर्ण पार पाडणार आहे. परंतु घडलेला भाग, अडचण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे या अनुदानित आश्रमशाळेची मान्यता रद्द होण्याची परिस्थिती आहे. साहेबांनी सूचना दिलेल्या आहेत. त्याची लवकरच कारवाई होईल.

संस्थेचे अध्यक्ष आणि सचिवावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. बालक आणि बालिकावर केलेलं दुर्लक्ष हा सुद्धा गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यामुळे पाच जणं शंभर टक्के यांच्यावर कारवाई होईल. आणि सर्व मिळून विद्यार्थ्यांचं पालकत्व आदिवासी विभागाने घेतल्या असल्यामुळे यांना आम्ही ज्या गुणवत्ता प्राप्त शिक्षण, दर्जेदार शिक्षण आणि त्यांच्या आरोग्याची काळजी आम्ही शंभर टक्के घेऊ अशा प्रकारची. सर अनेक आश्रम शाळांमध्ये विद्यार्थी खाली झोपतात. खाटाची कुठेही व्यवस्था नाही. पुष्कळ गडचिरोली जिल्ह्यात आश्रम शाळा आहेत जिथे विद्यार्थी खाली झोपतात. आणि हे शाळा तपासणी करत असताना प्रकल्प अधिकारी किंवा एपीओ जे आहेत, त्यांनाही म्हणजे दोषी ठरवून निलंबित करण्याची कारवाई करता येत नाही? हो. आम्ही प्रत्येक प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून शिक्षण विस्तार अधिकारी असो, एपीओ असो, यांना जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. शासकीय आश्रम शाळा असो, अनुदानित आश्रम शाळा असो, त्या ठिकाणी जावं, तिथे काय अडचणी आहेत, कुठली सोय आहे, सुविधा नाही आहे, त्यांनी व्हिजिटिंग बुक मध्ये नोंद करावं आणि ते प्रकल्प अधिकाऱ्याला एटीसीला कमिशनरला कळवावं. त्यामुळे तो कारणीभूत असेल तर त्याच्यावर शंभर टक्के कारवाई होणार.

भविष्यामध्ये अनुदानित आश्रमशाळा आणि शासकीय आश्रमशाळेमध्ये अशा प्रकारचे दुर्देवी घटना घडू नये म्हणून आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या समित्या गठीत केलेल्या आहेत. कालपासून प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. शंभर टक्के आदिवासी विभाग लक्ष घालून आहे. भविष्यामध्ये असा प्रकार घडणार नाही याची काळजी आणि दक्षता निश्चितच घेऊ. सर आणि वेगळे जे आश्रम शाळा आहेत गडचिरोली जिल्ह्यातील, ते शाळाची तपासणी यावेळी म्हणजे ऑडिट किंवा तपासणी होणार का? थर्ड पार्टी ऑडिट शंभर टक्के तीन महिन्याच्या आत होऊन ज्या ठिकाणी सुविधा नाही त्यांच्यावर कारवाई होईल.