ओबीसीला आरक्षण न मिळण्यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार; वारंवार पाठपुरावा करूनही डेटा दिला नाही, खडसेंचा भाजपवर निशाणा

जळगावर :  आगामी 21 डिसेंबरच्या 105 नगरपंचायतीच्या निवडणुका, आता 27 % ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. कारण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टाकडून राज्य सरकारला झटका बसला आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपावर निशाणा साधला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेला निकाल हा दुर्दैवी असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर मी प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही. मात्र केंद्राने जर राज्य सरकारला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा दिला असता, तर त्यात राज्य सरकारने दुरुस्त्या केल्या असत्या. नव्या दुरुस्त्यांच्या आधारे आरक्षणाबाबत निर्णय घेता आला असता.  मात्र वारंवार पाठपुरावा करून देखील केंद्राने राज्याला इम्पेरिकल डेटा दिला नाही. केंद्रामुळे ओबीसींवर ही वेळ आल्याचा आरोप खडसे यांनी केला आहे.