10 वर्षांचा तुरुंगवास, 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड अन्… परीक्षा सुधारणा विधेयकामध्ये नेमकं काय काय?

परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक आज, 27 जुलै रोजी लोकसभेत सादर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हे विधेयक सभागृहात मांडणार आहेत. या विधेयकामुळे परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

या विधेयकानुसार पेपरफुटी किंवा संघटित परीक्षा गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना कमाल 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. 24 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.

NEET पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संताप निर्माण झाला होता. त्यानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह राष्ट्रीय परीक्षा आयोगातील अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्फोसिसचे संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. हा टास्क फोर्स परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि भविष्यातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी शिफारसी करणार आहे.