‘Maratha समाजाला ओबीसींचं प्रमाणपत्र दिल्यास…’, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा राज्य सरकारला इशारा

नागपूर, ६ सप्टेंबर २०२३ | विदर्भाप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ‘कुणबी’ प्रमाणपत्राद्वारे ओबीसी आरक्षण मिळावं, यासाठी नेमलेली अपर मुख्य सचिवांच्या समिती हैदराबादमध्ये जाऊन पुरावे तपासणार आहे. हैदराबाद मधील असलेले पुरावे याचा अभ्यास करून समिती शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. हैदराबाद मध्ये जाऊन ही समिती 1962 च्या आधीचे सर्व पुरावे तपासणार आहे. पण याचा काहीही फायदा नाही, कुणबी असल्याने 1962 च्या आधीचे महसुली किंवा शैक्षणिक पुरावे नसल्यास, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही. कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी समितीने ओबीसी संघटनांशी चर्चा करावी, कुणबी समाजाच्या संघटनांशी चर्चा करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे.

तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी मराठ्यांना ओबीसींमध्ये घेण्यास तीव्र विरोध केला आहे. जरांगे पाटील यांच्या दबावात येऊन निर्णय घेतल्यास आम्ही आंदोलन करू. सरकारने दबावात येऊन मराठ्यांना ओबीसींचं प्रमाणपत्र दिल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावं, ओबीसीतून आरक्षण देऊ देणार नाही, असा इशाराच बबनराव तायवाडे यांनी सरकारला दिला आहे.