Kapil Sibbal | कपिल सिब्बलांचा एक-एक युक्तिवाद, शिंदे गटाची धाकधूक वाढली; सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडतंय?

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर आज पुन्हा महत्त्वाची सुनावणी सुरू झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. विधिमंडळ पक्षातील फूट हीच मूळ राजकीय पक्षातील फूट मानून निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला, मात्र पक्षघटनेतील बदल आणि आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला.

कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेला पत्रव्यवहार आणि पक्षातील संघटनात्मक बदलांची माहिती न्यायालयासमोर मांडली. कालच्या युक्तिवादाचा संदर्भ देत त्यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 29A मधील तरतुदींचाही उल्लेख केला. पक्षाचे नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी किंवा पत्त्यामध्ये बदल झाल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “आम्ही निवडणूक आयोगाला नेमकं काय कळवलं होतं, हे आता स्पष्ट करतो. या मुद्द्यावर अनावश्यक वाद निर्माण केला जात आहे,” असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

पक्षघटनेतील बदल आणि पक्षाच्या संघटनात्मक संरचनेतील बदल यांचा थेट संबंध नसल्याचा महत्त्वाचा मुद्दाही सिब्बल यांनी मांडला. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच मूळ राजकीय पक्षातील फूट मानून निर्णय घेतला, हा निर्णयच चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे शिवसेना पक्षातील फूट निश्चित करण्यासाठी आयोगाने कोणते निकष वापरले, यावर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

शिवसेनेतील पदाधिकाऱ्यांच्या निवड आणि नियुक्ती प्रक्रियेबाबतही कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला माहिती दिली. “आम्ही एकूण 23 उपनेते निवडले, तर बाकीच्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली,” असे त्यांनी सांगितले. 27 तारखेला निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलेल्या पत्रामध्ये नेते आणि नियुक्त करण्यात आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा उल्लेख असल्याचेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. कायद्यानुसार आवश्यक असलेली सर्व माहिती आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती, असा दावा त्यांनी केला.

निवडणूक आयोगाकडे पक्षाच्या अद्ययावत घटनेची माहिती नसल्याचा दावा आयोगासाठी सोयीचा असल्याचा टोलाही सिब्बल यांनी लगावला. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार सर्व उपनेते नामनिर्देशित करण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात अनेक पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली होती, असा दावा त्यांनी केला. “निवडणूक आयोग कागदपत्रांकडे पाहतही नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

कपिल सिब्बल यांनी पुढे सांगितले की, पक्षातील पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बदलांची माहिती निवडणूक आयोगाला पत्राद्वारे देण्यात आली होती. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावेही आयोगाला कळवण्यात आली होती. आयोगाला पक्षातील बदलांची माहिती होती, त्यामुळेच संबंधित माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. 2018 मधील शिवसेनेच्या पक्षघटनेबाबत निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आलेल्या दाव्यावरही सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. आयोग म्हणतो की, 2018 मधील पक्षघटनेची त्यांना माहिती नव्हती; मात्र ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारात ‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता, असा दावा सिब्बल यांनी केला.

शिवसेना पक्षातील फूट, 2018 मधील पक्षघटनेतील बदल, संघटनात्मक रचना आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय या सर्व मुद्द्यांवर कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबत पुढे काय निरीक्षण नोंदवते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.