शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! मोदीनंतर आता शिंदेही देणार मदत…

| Updated on: Sep 10, 2022 | 4:11 PM

दरवर्षी शेतकऱ्यांना वर्षकाठी 6 हजार रुपयांची मदत मिळते. ती मदत शेतकऱ्यांच्या थेट बँकेच्या खात्यावर शासनाकडून जमा केली जाते. हीच पद्धत राज्यातही वापरली जाईल अशी शक्यता आहे. राज्यात राबविली जाणारी मुख्यमंत्री किसान योजना लवकरच लागू करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! मोदीनंतर आता शिंदेही देणार मदत...
Farmer Incentive subsidy
Image Credit source: FACEBOOK
Follow us on

नाशिक : शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी शिंदे सरकारने दिली आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे आता राज्य सरकार देखील प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या (pradhanmantrikisanyojna) धर्तीवर आता मुख्यमंत्री (Eknathshinde) किसान योजना लागू करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने तसा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, त्याच्या नियम आणि अटी काय असणार याबाबत खुलासा केलेला नाही. मात्र, केंद्र सरकारचे (centralgoverment)  सहा हजार रुपये आणि राज्य सरकारचे सहा हजार रुपये मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शिंदे सरकारने एक आनंदाची बातमी दिली आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फॉर्म्युला वापरल्याची मोठी चर्चा सुरू झालीय.

दरवर्षी शेतकऱ्यांना वर्षकाठी 6 हजार रुपयांची मदत मिळते. ती मदत शेतकऱ्यांच्या थेट बँकेच्या खात्यावर शासनाकडून जमा केली जाते. हीच पद्धत राज्यातही वापरली जाईल अशी शक्यता आहे. राज्यात राबविली जाणारी मुख्यमंत्री किसान योजना लवकरच लागू करण्यात येईल असे आश्वासन दिलेले असले तरी नवीन वर्षापासून याची सुरुवात होईल अशी सुत्रांची माहिती आहे.

शेतकऱ्यांना शेती पीक घेतांना आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास शासनाची मदत मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते. अशीच मदत शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून मिळाल्यास अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे ही योजना जाहीर होताच शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हे सुद्धा वाचा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आल्यापासून प्रत्येक वर्गाला काहीतरी मदत करण्याची भूमिका असल्याने धडक निर्णय घेतले जात आहे. अशातच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून मुख्यमंत्री किसान योजना महत्वाची ठरणार आहे. ही योजना अल्पावधीतच सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्रप्रमाणे नियम असतील तर पात्र शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा लवकर मिळू शकते. अन्यथा पुन्हा कागदपत्रांची पूर्तता शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहे.