अवकाळी पावसामुळं नंदुरबार जिल्ह्यात केळीच्या बागा भुईसपाट, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी

| Updated on: May 06, 2023 | 12:56 PM

एकीकडे शासनाकडून मिळणारं नुकसान कमी असते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यापेक्षा सरकार थट्टा करत असल्याचं शेतकरी हर्षल पाटील, शेतकरी ईश्वर पाटील यांनी सांगितले.

अवकाळी पावसामुळं नंदुरबार जिल्ह्यात केळीच्या बागा भुईसपाट, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी
banana cultivation
Image Credit source: tv9marathi
Follow us on

जितेंद्र बैसाणे, नंदुरबार : नंदुरबार (Nandubar) जिल्ह्यात दर वर्षी दहा हजार हेक्टर पेक्षा आधिक क्षेत्रावर केळीची लागवड (Banana Cultivation) करण्यात येते, मात्र दर वर्षी येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका केळी बागांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. या वर्षी आतापर्यंत झालेल्या अवकाळी पावसात केळी बागा उद्धवस्त झाल्या आहेत. एकीकडे सरकारकडून मिळणारी मदत अत्यल्प आहे, तर दुसरीकडे सरकारने सुरू केलेल्या केळीच्या पीक विम्यासाठी ही शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याने केळी उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. राज्यात अनेक जिल्ह्यात यावर्षी उन्हाळ्यात अवकाळी पावसाने (Unseasonal Rain) नुकसानं केलं आहे.

मोठ्या प्रमाणात केळी बागांचे नुकसान

अवकाळी पावसामुळं नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या तीन ते चार दिवसात मोठ्या प्रमाणात केळी बागांचे नुकसान झाले आहे. वादळी वार्‍यामुळे हे नुकसान आधिक आहे. आता झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येत आहेत, तर आगोदर झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे झाले असून अजून ही मदत मिळाली नाही. एकीकडे शासनाकडून मिळणारं नुकसान कमी असते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यापेक्षा सरकार थट्टा करत असल्याचं शेतकरी हर्षल पाटील, शेतकरी ईश्वर पाटील यांनी सांगितले.

केळी उत्पादक दुहेरी संकटात

सरकार एकीकडे नुकसान झाल्यावर शेतकर्‍यांना मिळणारी मदत नुकसान भरून येण्या इतकी मोठी नसते, तर केळी उत्पादक शेतकरी पीक विमा काढण्यासाठी ग्रामीण भागातून तालुक्याचा ठिकाणी येत असतो. मात्र वेबासाईट चालत नसल्याने अनेक शेतकर्‍यांचे केळी पिकांचे विमा निघाला नसल्याची स्थिति जिल्ह्यात आहे. सरकार देत असलेली भरपाई कमी असते, तर दुसरी कडे विम्यासाठी अडचणी आहेत. त्यामुळे केळी उत्पादक दुहेरी संकटात संदीप माळी या शेतकऱ्याने सांगितले आहे.

हे सुद्धा वाचा

शेतकर्‍यांना नैसर्गिक संकटाचा सामना करावा लागत असताना सरकार आणि सरकारी यंत्रणा व विमा कंपनीचा मनमानी कारभाराचा या सगळ्याचा फटका बसत आहे. त्यात अजून भर म्हणून शेतकर्‍यांनी नुकसानी संदर्भात ऑनलाइन माहिती पाठवित असताना अनेक अडचणी येत असल्याने नैसर्गिक नुकसानीसाठी सरकारने निश्चित धोरण ठरविणे गरजेचे आहे.