दिलासादायक : गतवर्षीच्या पिकविम्याला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील, 4 लाख शेतकऱ्यांना होणार लाभ

संग्रहीत छायाचित्र

बीड : पिक विमा रक्कम वितरण करण्याच्या (Pik Vima) प्रसंगी विमा कंपनीचा कायम हात आखडता राहिलेला आहे. मात्र, गतवर्षी खरीप हंगामात बीड जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या पॅटर्नचा लाभ आता शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे चित्र आहे. (Beed) त्याअनुशंगाने प्रशासनाकडूनम पाठविण्यात आलेल्य़ा प्रस्तावाला अखेर राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. बीड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 10 हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे. याकरिता 936 कोटींचा पीक विमा देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय झााला आहे.

बीडमध्ये मात्र, गतवर्षीचे विम्याचे 10 हजार रुपये मिळणार का याची चर्चा गेल्या वर्षभरापासून सुरु होती. गतवर्षी बीड जिल्ह्यात खरीप हंगामात पीक विमा स्वीकारण्यास खाजगी कंपन्या तयार होत नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारने विशेष असा ‘बीड पॅटर्न ‘ राबविण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार विमा कंपनीला द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई 110 टक्के पेक्षा अधिक असेल तर वरची रक्कम राज्य सरकार देईल आणि सदर नुकसान भरपाई ही 80 टक्के पेक्षा कमी असेल तर कंपनीला खर्चापोटी 20 टक्के रक्कम देऊन उर्वरित रक्कम राज्य सरकार घेणार होते.

जिल्ह्यात गतवर्षी तब्बल 17 लाख 91 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. यामध्ये शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा हिस्सा मिळून विमा कंपनीला 798 कोटी रुपये मिळाले होते. गत हंगामात कंपनीने केवळ 13 कोटी 50 लाख एवढीच रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना वाटप केली. एकुण रकमेतील 795 कोटी रक्कम शिल्लक आहे. विमा कंपनीशी करार केल्याप्रमाणे आता या रकमेतील यातील 20 टक्के म्हणजे 160 कोटीची रक्कम कंपनीला खर्चापोटी दिली असली तरी 625 कोटी रुपये हे शिल्लक राहणार आहेत. ही उर्वरीत रक्कम ही नफा असून तो शासनाकडे येणार आहे.

आता शिल्लक रक्कम शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठीच वापरावी असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर तयार करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे गतवर्षी पिक विमा रकमेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना यंदा विम्याचे पैसे मिळणार आहेत.

नेमके कशामुळे शेतकऱ्यांना मिळालेला नव्हता विमा

गतवर्षी परतीच्या पावसामुळे खरीपातील पिकाचे नुकसान झाले होते. याचा फटका जिल्ह्यातील चार लाख शेतकऱ्यांना बसलेला होता. कृषी विभाग आणि महसूलच्या कर्मचाऱ्यांनी पंचनामे करून अहवालही सादर केला होता. त्यानुसार शासनाची मदत शेतकऱ्यांना मिळाली होती. मात्र, पिक विमा कंपनीने 72 तासाचा कालवढील उलटून गेल्याचे सांगत नुकसान भरपाई देण्याकडे कानडोळा केला होता. केवळ 20 हजार शेतकऱ्यांना 13 कोटींचा विमा दिला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप केल्याने आता रखडलेला पिक विमा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही केले होते कौतुक

खासगी पिक विमा कंपनी विमा रक्कम स्वीकरण्यास तयार नसल्याने राज्य सरकारने हा पॅटर्न समोर आणला होता. त्यामुळे शेतकरी हे विम्यापासून वंचित राहिले नाहीत आता अधिकची रक्कम मिळेल असा आशावाद त्यांना आहे. ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या ‘बीड पॅटर्न’ कौतुक केले होते. (Relief to farmers: Farmers in Beed district will get last year’s dues)

संबंधित बातम्या :

साखर उद्योग आयकर विभागाच्या रडारवर?, पूर्णा सहकारी साखर कारखान्याला 86 कोटींची नोटीस

‘ऑनलाईन- ऑफलाईन’ घोळ कृषी आयुक्तांनीच मिटवला, शेतकऱ्यांना दिलासा

Aurangabad: सौरऊर्जेवर वीज निर्मिती करा आणि विका, शेतकऱ्यांसाठी 5 ऑक्टोबरपर्यंत निविदा भरण्याची संधी