‘ऑनलाईन- ऑफलाईन’ घोळ कृषी आयुक्तांनीच मिटवला, शेतकऱ्यांना दिलासा

शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन पध्दतीनेच माहिती भरुणे अपेक्षित आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर कृषी अधिकारी- कर्मचारी हे शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची मागणी करतात. त्यामुळे अडवणूक होते व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यास दिरंगाई यामुळे शेतकऱ्यांना आता कागदपत्रांचा मागणी करु अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचा इशारा कृषी आयुक्त यांनीच दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या कागदपत्रांसाठी खेटे मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

संग्रहीत छायाचित्र

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: राजेंद्र खराडे | Updated on: Oct 01, 2021 | 1:02 PM

मुंबई : ‘महाडिबीटी’ या संकेतस्थळावरुन शेतकऱ्यांना विविध कृषी योजनांचा लाभ घेता येतो. शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन पध्दतीनेच माहिती भरुणे अपेक्षित आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर कृषी अधिकारी- कर्मचारी हे शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची मागणी करतात. त्यामुळे अडवणूक होते व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यास दिरंगाई यामुळे शेतकऱ्यांना आता कागदपत्रांचा मागणी करु अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचा इशारा कृषी आयुक्त यांनीच दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या कागदपत्रांसाठी खेटे मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

‘महाडिबीटी’ या संकेतस्थळावरून शेतकऱ्यांना राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ घेता येतो. यापुर्वी ही सर्व प्रक्रीया ऑफलाईन होत असत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सर्व कागदगत्रांची पूर्तता ही कृषी कार्यालयात किंवा कृषी अधिकाऱ्यांकडे करावी लागत होती. वेळेत योजनेचा लाभ मिळावा शिवाय शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणू होऊ नये म्हणून ‘महाडिबीटी’ च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची सोय करण्यात आली होती.

मात्र, मध्यस्ती असलेल्या कृषी अधिकारी यांना यामधून काहीच मलिदा मिळत नाही. कारभरात पारदर्शकता आली मात्र, अधिकाऱ्यांचे हात मात्र, रिकामेच अशीत स्थिती गेल्या काही वर्षापासून आहे. त्यामुळे पुन्हा कृषी अधिकारी हे शेतकऱ्यांकडे कागदपत्रांची मागणी करीत असल्याचे निदर्शास आले आहे. त्यामुळे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी कागदपत्रांची मागणी केली तर कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचे निर्देश दिले आहेत.

कारवाईही आणि आर्थिक फटकाही

शेतकरी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कृषी कार्यालयात दाखल होताच वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी केली जाते. त्यामुळे या किचकट प्रक्रियेला त्रासून तो योजनेपासून तर दूर राहतोच पण त्याच्याकडे अधिकारी हे पैशाचीही मागणी करतात. त्यामुळे उपविभागीय स्तरावर आता कागदपत्रांची मागणी करु नये अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत. शिवाय कृषी कार्यालयात देखील ही कागदपत्रे ठेवता येणार नाहीत. जर अधिकारी यांनी कागदपत्रे गोळा करुन ठेवली तर त्याचा खर्च तर मिळणार नाहीच शिवाय कारवाईलाही सामोरे जावे लागणार आहे.

महाडिबीटी फार्मर अॅप उपलब्ध

‘महाडिबीटी’ फार्मर अॅपमध्ये शेततऱ्यांना योजनेसाठी अर्ज करता येतो. मात्र, पुर्वसंमती दरम्यान, अधिकऱ्यांकडून कागदपत्रांची मागणी केली जाते. पण ‘महाडिबीटी फार्मर’ अॅपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आता अत्यावश्यक कागदपत्रे ही अपलोड करता येणार आहेत. एवढेच नाही तर या ‘महाडिबीटी’ पोर्टलवर शेतकऱ्यांनी जमा केलेल्या कागपत्रांचे जतनही होणार आहे. त्यामुळे सेतू, सार्वजनिक सुविधा केंद्र येथे शेतकऱ्यांना पुन्हा या कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता लागणार नाही.

या कागदपत्रांची केली जात होती मागणी

कृषी योजनेसाठी ‘महाडिबीटी’ पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर पुर्वसंमती दरम्यान, शेतकऱ्यांकडे सातबारा, बॅंकखाते पुस्तक, आठ ‘अ’ 100 रुपयांचा बॅांड, दर पत्रक, संमती पत्र, पॅनकार्डची झेरॅाक्स, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र या कागदपत्रांची मागणी केली जात होती. मात्र, कृषी आयुक्तांनी कागदपत्रे घेतल्यास कारवाईचा इशारा दिल्याने ऑनलाईन कारभारास गती येणार आहे. (Agriculture Commissioner solves online-offline solution, relief to farmers)