शेतकऱ्यांच्या हीतासाठी साखर आयुक्तालयाची शक्कल, मानांकनातून समोर येणार कारखान्याचा कारभार

संग्रहीत छायाचित्र

लातूर : यंदाचा ऊसाचा गळीत हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला आहे. (Farmer) त्यामुळे थकीत एफ.आर.पी रकमेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एफ.आर.पी रक्कम ही एकरकमी मिळावी याकरिता शेतकऱ्यांची आंदोलने होत आहेत. मात्र, अशी वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये किंवा कारखान्याचा (Sugar Factory) कारभार कसा आहे याची माहिती थेट शेतकऱ्यांना मिळावी याकरिता गाळप आणि सबंध कारखान्याचा कारभार पाहून कारखान्याला कृषी आयुक्तालयाकडून मानांकन दिले जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्या कारखान्याने ऊसाला योग्य दर दिला आहे. एफ.आर.फी रक्कम अदा केली आहे का हे समोर येणार असून मग शेतकऱ्यांना आपला ऊस कोणत्या कारखान्याला घालावा हे लक्षात येणार आहे.

दरवर्षी ऊसाचे गाळप संपले तरी वर्षभर चर्चा असते ती, एफ.आर.पी रकमेची. यंदाही या मुद्द्यावरून शेतकरी हे कारखान्यासमोर आंदोलने करीत आहेत. शिवाय ही रक्कम अदा केल्याशिवाय कारखान्याला ऊस देऊ नये अशीही शेतकरी भूमिका घेत आहेत. या आगोदर केवळ वाढीव दराचे अमिष दाखवून शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्याल कसा मिळेल एवढाच विचार केला जात होता. प्रत्यक्षात सरकारने ठरवून दिलेलाच दर दिला जातो आणि एफ.आर.पी रक्कमही थकीत ठेवली जाते.

त्यामुळे साखऱ आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी राज्यातील खाजगी तसेच सहकारी साखर कारखान्यांना मानांकन जाहीर केले आहे. त्यामुळे कारखान्याचा कारभाकर किती चोख आहे हे समोर येणार आहे. आणि त्यावरच शेतकऱ्यांना संबंधित कारखान्याला ऊस घालायचा का नाही हे ठरवताही येणार आहे. यानुसार राज्यातील 190 कारखान्यांचे मानांकन करण्यात आले आहे. यामध्ये 57 असे कारखाने आहेत जे शेतकऱ्यांचे पैसे हे वेळवर देतात तर 44 कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झालेली आहे.

त्यामुळे ज्या कारखान्यांकडून फसवणूक झालेली आहे, त्या कारखान्याकडे शेतकरी आपसूकच पाठ फिरवणार आहेत. दरवर्षी कारखान्याकडील थकीत रकमेसाठी साखर आयुक्त कार्यालयाकडे शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ह्या वाढलेल्या होत्या त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे साखर आयुक्त शेखऱ गायकवाड हे म्हणाले आहेत.

शेतकऱ्यांनाच्या तक्रारींचे स्वरूप काय

शेतकऱ्यांनी कारखान्यावर ऊस घालावा याकरिता सुरवातीला एकरकमी पैसे द्यायचे मात्र, शेवटच्या काही कालावधीचे पैसे बाकी ठेवण्याचे प्रमाण हे वाढत होते. शिवाय ऊसाच्या दराबाबत शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी वाढीव दर तोंडी जाहीक करायचे आणि प्रत्यक्षात ठरवून दिलेल्या दरानेच खरेदी करायची. पैसे देण्याच्या प्रसंगी भविष्यातील वेगवेगळे उपक्रम शेतकऱ्यांना सांगायचे आणि यामुळेच पैशाला उशीर होत असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी ह्या साखर आयुक्तालयाकडे आल्या होत्या.

शेतकऱ्यांनाच करता येणार कारखान्याची पारख

चोख व्यवहार केलेल्या तसेच शेतकऱ्यांची फसवूक केलेल्या आशा राज्यातील 190 साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाकडून मानांकन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कारखान्याचे खरे स्वरुप बाहेर पडणार आहे. यावरुन शेतकऱ्यांना आपल्यासाठी कोणता कारखाना योग्य आहे हे माहिती होणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांची फसवणूकही होणार आहे. चांगले मानांकन मिळालेले करखाने अधिक जोमाने कामाला लागणार आहेत. (Sugar Commissionerate’s shakkal for farmers’ welfare, sugar factory to be taxed from ratings)

संबंधित बातम्या :

आज ‘भारत बंद’ ; शेतकरी संघटनांना राजकीय पक्षांचाही पाठिंबा, या सेवांवर होणार परिणाम

आधी कोरोना, मग अतिवृष्टी अन् आता करपा रोग…! नुकसान सहन होत नसल्याने शेतकऱ्याने कापली केळीची दीड हजार झाडे

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर; शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी आता घरीच उभारता येणार सौरउर्जेवर चालणारे कोल्ड स्टोरेज युनिट