शेतकऱ्यांचे साखर कारखान्यांकडे 18 हजार कोटी थकले, सुप्रीम कोर्टाची महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश सह 16 राज्यांना नोटीस

ऊस

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टानं ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ऊसाच्या बिलाची कारखान्यांकडील थकबाकी आणि ऊस दर ठरवण्याबाबतच्या याचिकेवरुन केंद्र सरकार आणि यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब आणि हरियाणासह 16 राज्यांना नोटीस बजावली आहे. सर्व सरकारांना तीन आठवड्यांच्या आत न्यायालयात उत्तर दाखल करावे लागणार आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या मुद्द्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय झाला असल्याचं म्हटलं आहे. ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी शेतकऱ्यांची बाजू कोर्टात मांडली.

आनंद ग्रोव्हर यांनी अलाहाबाद कोर्टाचा निर्णय 2014 मधील आहे आहे, तो उत्तर प्रदेशसाठी लागू होतो. संपूर्ण देशासाठी त्याप्रमाणं निर्णय घेण्यात यावा अशी आमची मागणी असल्याचं म्हटलं. यानंतर सरन्यायाधीश रमणा यांनी सर्व राज्यांतील काराखान्यांच्या थकाबाकीबद्दल विचारणा केली. त्यानंतर ग्रोवर यांनी शेतकऱ्यांची कारखान्यांकडे 18000 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचं म्हटलं. साखरेचे उत्पादन पाहता शेतकऱ्यांची देणी द्यावीत, यासाठी सुप्रीम कोर्टानं नोटीस दिली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारनं यासंदर्भात त्यांचं म्हणनं मांडावं त्यानंतर ही याचिका सूचीबद्ध केली जाईल, असं कोर्टानं सांगितलं.

उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांकडे 8 हजार कोटींची थकबाकी

उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी अद्याप शेतकऱ्यांचे 8000 कोटी रुपये दिले नाहीत. उत्तर प्रदेश सरकारच्या साखर उद्योग आणि ऊस विकास विभागाच्या 26 जुलै 2021 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील साखर कारखान्यांनी 2020-21च्या गळीत हंगामात एकूण 10.275 दशलक्ष टन उसाचे गाळप केले आहे. यासाठी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 25,056.03 कोटी रुपये दिले गेले आहेत, जे एकूण बिलाच्या 75.87 टक्के आहे. अजून जवळपास 25 टक्के रक्कम कारखान्यांकडे थकीत आहे. 2020-21 च्या हंगामात शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या उसाची रक्कम 33,024.95 कोटी रुपये आहे. या मूल्यांकनाच्या आधारे, 26 जुलैपर्यंत साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे 7,968.92 कोटी रुपये थकीत आहेत.

नवीन हंगाम सुरू होण्यास फक्त 2 महिने

आता नवीन हंगाम सुरू होण्यास सुमारे दोन महिने शिल्लक आहेत. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांकडे सुमारे आठ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. तर, देशभरातील कारखान्यांकडे 18 हजार कोटी थकीत आहेत. कोरोना महामारीमुळे देशातील सामान्य माणसाची आर्थिक स्थिती खराब झाली असताना शेतकऱ्यांचे पैसे कारखान्यांकडे अडकून पडले आहेत. उत्तर प्रदेशात मोठ्या संख्येने ऊस उत्पादक शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. ते सीमांत शेतकऱ्यांच्या श्रेणीत येतात ज्यांच्या जमीन धारणाचा क्षेत्राचा आकार एक हेक्टरपेक्षा कमी आहे.

इतर बातम्या:

VIDEO : संसद परिसर बनला आखाडा, कृषी कायद्यांवरून हरसिमरत कौर बादल आणि रवनीत बिट्टू भिडले, पाहा व्हिडीओ

शिवनेरीच्या साक्षीनं, जुन्नरच्या निमगिरीत स्वंयचलित हवामान केंद्राची उभारणी,शेतकऱ्यांना एका क्लिकवर अचूक माहिती मिळणार

Sugarcane farmer latest news 18000 cr dues to sugarcane farmers CJI 16 State and Central Government notice