Kharif Season : पीकविमा 15 जुलैपासून, ‘बीड पॅटर्न’ होणार का शिक्कामोर्तब..!

शेतकरी

पुणे : पावसाच्या लहरीपणामुळे यंदा (Kharif Season) खरीप हंगाम लांबला असल्याने पिकविमा घेण्यासही उशीरानेच सुरवात होत आहे. शेतकऱ्यांना अधिकचा फायदा होण्याच्या दृष्टीने राज्यात ‘बीड पॅटर्न’ राबवण्याची मागणी (State Government) राज्य सरकारने केली होती. त्याला आता यश मिळताना दिसत असून निविदांचे कामकाज अंतिम टप्प्यात असून 15 जुलैपासून ही योजना राबवली जाणार आहे. सबंध राज्यात (Beed Pattern) बीड पॅटर्नचा अवलंब व्हावा अशी मागणी राज्य सरकारसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केली होती. याला यश मिळताना दिसत असून या पध्दतीनुसारच पीकविमा अदा करता येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कसे असणार आहे योजनेचे स्वरुप?

राज्यात कशी पीकविमा योजना राबवली जाणार याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून मतभेद व्यक्त केले जात होते. मात्र, राज्यात बीड पॅटर्न नुसार ही योजना राबवली जावी अशी मागणी राज्य शासनासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केली होती. पण केंद्राने याकरिता परवानगी दिली नसल्याने पीकविमा योजनेचे काय होणार असा सवाल उपस्थित केला जात होता. पण अंतिम केंद्रीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठका पार पडल्यानंतर बीड पॅटर्न नुसार ही योजना राबवली जाणार आहे. 80:110 या गुणोत्तरानुसार पंतप्रधान पीकविमा योजना राज्यभर लागू करण्यासाठी आवश्यक बाबींना मान्यता मिळताच ही योजना राबवली जाणार आहे.

काय आहे बीड पॅटर्न?

शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये 1.5 टक्के ते 2 टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर 100 कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांनी भराला तर त्यापैकी 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावे लागले. उर्वरित 50 कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन 20 कोटी कंपनीला राहतात. उर्वरित 30 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनं राज्य सरकारला देणे बंधनकारक आहेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी 100 कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला 150 कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीनं 110 कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल. असा हा पॅटर्न बीड जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे.

निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काय ?

पीकविमा संदर्भात निविदा प्रक्रिया पूर्ण होत आल्यावर सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजित असलेल्या बैठकीत याला मंजुरी मिळणार आहे. कॅबिनेट उपसमितीच्या निर्णयानंतर उर्वरित सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत औपचारिकाता पूर्ण करुन ही योजना सुरु होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.