EPFO ची मोठी भेट! PF वेतन मर्यादेत वाढ, 15 हजाराहून 25 हजार, देशातील कोट्यवधी कर्मचार्‍यांना लाभ

केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अनिवार्य सदस्यत्वासाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. सदस्यत्वासाठीची मासिक वेतनमर्यादा 15,000 रुपयांहून 25,000 करण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला. या बदलामुळे सुमारे 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओच्या कक्षेत येणार आहेत. कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षेचा परीघ वाढला आहे. त्यांना PF आणि पेन्शन (EPS) कपातीचा आणि मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सरकारच्या तिजोरीवर 11,339 कोटींचा भार

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरता मिळेल. सरकारच्या दाव्यानुसार, या बदलामुळे प्रत्येक वर्षी जवळपास 11,339 कोटी रुपयांचा भार तिजोरीवर पडेल. सामाजिक सुरक्षेचा परीघ वाढल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होईल तर कंपनीलाही मदत मिळेल.

या निर्णयाचा फायदा तरी काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे तर कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन आणि DA मिळून 25,000 अथवा त्यापेक्षा कमी असेल तर त्या कर्मचार्‍याला कंपनीला EPF च्या कक्षेत आणणे गरजेचे आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन + DA 25,000 रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर तो पहिल्यांदा नोकरीवर रुजू झाला असले तर त्याला EPF मध्ये सहभागी होणे अनिवार्य नसेल. त्याच्यासमोर या सामाजिक सुरक्षेचा लाभ घेणे न घेण्याचा पर्याय मोकळा असेल.

कर्मचार्‍यांना काय फायदा?

वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे निवृत्तिनंतरची आर्थिक सुरक्षितता, विमा संरक्षण आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभांचा फायदा मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. विशेषतः संघटित क्षेत्रात नव्याने रोजगार मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. ईपीएफओसाठीची वेतन मर्यादा 2004 ते 2014 या कालावधीत बदललेली नव्हती. सप्टेंबर 2014 मध्ये ही मर्यादा 6,500 रुपयांहून 15 हजार रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतर आता हा बदल करण्यात आला आहे.

अनिवार्य योगदानाची वेतन मर्यादा 15 हजार

एक महत्त्वाची गोष्ट केंद्र सरकारने स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, ईपीएफमध्ये अनिवार्य योगदानाची वेतन मर्यादा 15,000 रुपये इतकीच असेल. कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांचे अनिवार्य योगदान 15 हजार पगार मर्यादेनुसारच निश्चित होईल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून 20 हजार रुपये इतका असेल तर त्याला ईपीएफमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य असेल. पण अनिवार्य योगदान हे 15 हजारांच्या वेतन मर्यादेपर्यंतच असेल.