UPI Charges: ग्राहकांच्या खिशावर ताण की व्यापाऱ्यांचा तोटा? कोणाला, केव्हा आणि किती शुल्क द्यावे लागणार? A to Z जाणून घ्या

केंद्र सरकारने युपीआयवर शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली. 2000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर 0.40 टक्के शुल्क म्हणजे मर्चेंट डिस्काऊंट रेट (MDR) द्यावा लागेल. पण हे शुल्क सर्वच व्यापाऱ्यांना लागू होणार नाही. काही थोड्याच व्यापाऱ्यांना हे शुल्क अदा करावे लागेल. येत्या 15 ऑक्टोबरपासून हे शुल्क अदा करावे लागेल. सरकारने MDR चार्जविषयी संपूर्ण माहिती दिली आहे. जर तुमच्या मनातही UPI एमडीआर शुल्काविषयी काही संभ्रम असेल तर राष्ट्रीय देयके महामंडळाने(NPCI) त्याचे उत्तर दिले आहे. जाणून घ्या कुणाला, केव्हा आणि किती शुल्क द्यावे लागेल याविषयीची ए टू झेड माहिती.

ग्राहकांना शुल्क द्यावे लागणार का?

ग्राहकांना शुल्क द्यावे लागणार नाही. सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार हे शुल्क केवळ व्यक्ती ते व्यापारी (P2M) आहे. ग्राहक जर 2,000 रुपयांपेक्षा अधिकचे पेमेंट करत असेल तर त्याला कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. काही ठराविक व्यापाऱ्यांनाच शुल्क अदा करावे लागेल.

किती द्यावे लागणार शुल्क?

जर एखादा व्यापारी 2000 रुपयांपेक्षा अधिकचे पेमेंट करत असेल तर त्यावर 0.4 टक्के जास्तीत 300 रुपये MDR शुल्क द्यावे लागेल. 300 रुपयांपेक्षा अधिक एमडीआर वसूल करता येणार नाही.

कोणत्या व्यापार्‍यांना मिळेल सूट?

छोट्या व्यापाऱ्यांना MDR शुल्कापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यांना दोन हजारांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. 2000 रुपयांपेक्षा कमी अथवा जास्त पेमेंट शुल्क मुक्त असेल.

छोटे व्यापारी असल्याचे कसे निश्चित होईल?

सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, पर्सन टू पर्सन मर्चेंट, दुकानदार आणी छोट्या व्यापारी असल्याचे निश्चित होणार आहे. जे व्यापारी QR कोड द्वारे प्रत्येक महिन्याला 1 लाख रुपये पेमेंट प्राप्त करतात, त्यांना MDR लागू होणार नाही. ते छोटे व्यापारी ग्राह्य धरण्यात येतील.

केवळ 5 टक्के व्यापार्‍यांकडून शुल्क वसूली

सरकारच्या दाव्यानुसार, 2000 रुपयांपेक्षा अधिकचे पेमेंट प्राप्त करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या देशभरात बोटावर मोजण्याइतकी आहे. देशात 95 टक्के हे छोटे व्यापारी आहेत. तर 5 टक्के मोठे व्यापारी आहेत. त्यांच्यावर हे शुल्क लागू असेल. त्यांच्याकडून MDR वसूल करण्यात येईल. सर्वसामान्य नागरिकांना हे शुल्क द्यावे लागणार नाही, हे सरकारने अगोदरच स्पष्ट केले आहे.