UPI Payment : UPI ची फ्री सेवा संपली, सरकारने थेट सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातला, इतक्या कमी रक्कमेच्या व्यवहारावर चार्ज द्यावा लागणार
UPI Digital Payment: भारतात दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून युपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याचा दावा करण्यात येत होता. त्यावर आता नवीन अपडेट समोर आली आहे.
देशात डिजिटल व्यवहारात UPI ने क्रांती घडवली. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत युपीआयचा वापर वाढला. गेल्या तीन ते चार वर्षात युपीआय सशुल्क करण्याचे दावा वारंवार करण्यात येत होता. पण शुल्क आकारल्यास युपीआय व्यवहारांवर परिणाम होण्याची भीती होती. पण केंद्र सरकारने काल याविषयीचा निर्णय घेतला. नवीन सुचनेनुसार, 2,000 रुपयांपर्यंतच्या युपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. पण त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यापूर्वी सर्व युपीआय व्यवहार मोफत होते.
2000 रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांवर किती शुल्क?
राष्ट्रीय देयके महामंडळ (NPCI) 2000 रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांवर किती शुल्क आकारायचे ते निश्चित करणार आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार 0.3 ते 0.5 टक्क्यांदरम्यान हे शुल्क असू शकते. यामुळे दोन हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या युपीआय पेमेंटवर शुल्क लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने काल याविषयीची अधिसूचना जारी केली. 2,000 रुपयांपर्यंतच्या युपीआय पेमेंटवर कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही. यापूर्वीच्या नियमानुसार, कोणत्याही युपीआय पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते.
कुणाला बसणार भुर्दंड?
2000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर 0.3 ते 0.5 टक्क्यांदरम्यान शुल्क आकारणी होऊ शकते. युपीआय पेमेंटने व्यवहार केल्यावर हे शुल्क ग्राहकांना द्यावे लागणार नाही. तर व्यापार्‍यांना द्यावे लागेल. त्यांना भुर्दंड सहन करावा लागेल. म्हणजे एखाद्याने 5,000 रुपयांची वस्तू खरेदी केली तर दुकानदाराला 15 ते 25 रुपये द्यावे लागतील. सर्वसामान्य नागरीक एकमेकांमध्ये व्यवहार करतील, तेव्हा रकमेची मर्यादा कितीही असली तरी शुल्क आकाराले जाणार नाही.
या निर्णयामुळे बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना मोठ्या युपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भविष्यात कोणतेही शुल्क लागू केल्यास ते व्यापाऱ्यांना द्यावे लागेल. ग्राहकांवर त्याचा बोजा पडणार नाही. या नवीन निर्णयामुळे पेमेंट उद्योगाला 50-100 अब्ज रुपयांपर्यंतचा महसूल मिळण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. भारताच्या स्वदेशी RuPay नेटवर्क डेबिट कार्ड वापरून केलेले पेमेंट विनाशुल्क राहतील.
सरकारने जरी हा निर्णय घेतला असला तरी दुकानदार वस्तूंच्या किंमतीत युपीआय पेमेंट शुल्काची रक्कम जोडण्याची शक्यता आहे. अथवा युपीआय पेमेंट शुल्क ग्राहकांनाही मागण्याची शक्यता आहे. काही दुकानदारांसाठी 15 ते 20 रुपयांचे शुल्क मोठी रक्कम आहे. नफ्याचे गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. आता बाजारातून त्यावर या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया येतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
