
EPFO Pension Hike: देशभरातील लाखो सेवानिृत्तीधारकांच्या मनातील त्या सवालाला अखेर उत्तर मिळाले आहे. सध्या निवृत्तीधारकांना 1 हजार रुपयांची किमान पेन्शन मिळते. ही पेन्शन 7,500 रुपये होणार असल्याची चर्चा सुरू होती. त्याविषयी अनेक वृत्तही माध्यमातून येत होती. त्यामुळे मोठा संभ्रम तयार झाला होता. याप्रकरणी हिवाळी अधिवेशनात खासदार बाळ्यामामा म्हात्रे (Balya Mama Suresh Gopinath Mhatre) यांनी सरकारकडे उत्तर मागितले. EPS-95 एक हजार रुपयांहून 7,500 रुपये होईल का याबाबत सरकारने अखेर मौन सोडले.
EPS-95 बाबत नाराजी का?
EPS-95 ही सरकारची सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना आहे. यामध्ये 80 लाखांहून अधिक निवृत्तीधारकांचा समावेश आहे. ही योजना 1995 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या 8.33%, केंद्र सरकारकडून 1.16% (15,000 रुपये वेतन मर्यादा) योगदान देते. पण 2014 मध्ये लागू 1,000 रुपयांची किमान निवृत्तीवेतन मर्यादेत कुठलीच वाढ झाली नाही. महागाई पाहता किमान पेन्शन 3000 ते 7,500 रुपयांपर्यत तर काही संघटनांनी किमान पेन्शन 9,000 रुपये आणि DA (महागाई भत्ता) देण्याची मागणी केली होती.
सरकारचे EPS 95 किमान पेन्शनबाबत सवाल
खासदार बाळ्यामामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे यांनी सरकारला 6 महत्त्वाचे प्रश्न विचारले.
पेन्शन 7,500 रुपये करण्याची सरकारची योजना आहे का?
निवृत्तीधारकांना महागाई भत्ता, DA का देण्यात येत नाही
सरकार निवृत्तीधारकांसाठी काही योजना करण्याच्या तयारीत आहे का?
सरकारने निवृत्तीधारकांच्या मागण्यांविषयी काही कार्यवाही केली आहे का?
किमान पेन्शन वाढवण्यासाठी काही कार्यवाही करण्यात येत आहे का?
सरकारने काय दिली माहिती?
कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी या प्रश्नावर उत्तर दिले. त्यानुसार, सध्या किमान पेन्शन वाढवण्याविषयी कोणताही प्रस्ताव नाही. पेन्शन 7,500 रुपये वाढवण्यासाठी सध्या सरकारची कोणतीही योजना नसल्याचे उत्तर त्यांनी दिले. त्यामुळे किमान पेन्शन वाढवण्याविषयी सरकार दरबारी काहीच हालचाली सुरु नसल्याचे समोर आले आहे. सध्याचे किमान 1,000 रुपयांच्या पेन्शनसाठी सरकारने वेगळे बजेट तयार केले आहे. त्यातूनच ही पेन्शन देण्यात येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.