रेशन कार्ड घेतल्यानंतरही स्वस्त धान्यासाठी 2.5 किमी जावे लागणार; हायकोर्ट म्हणते…
या याचिकेत असे म्हटले आहे की, या भागात फक्त 320 शिधापत्रिकाधारक आहेत. त्यामुळे दिल्ली सरकारने या भागात रास्त भाव दुकान (FPS) म्हणजेच रेशन कार्ड दुकान उघडले नाही. परिसरात एफपीसी नसल्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना अनेक किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला विचारले आहे की, कमी शिधापत्रिकेमुळे लोकांना कित्येक किलोमीटर दूर रेशन घेण्यासाठी पाठवणे योग्य आहे का?
नवी दिल्ली : सामान्य लोकांना कमी खर्चात अन्नधान्य सहज उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. अलीकडेच एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. दिल्लीच्या बापरोला फेज -2 मधील राजीव रत्न आवास योजनेच्या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
कित्येक किलोमीटर दूर रेशन घेण्यासाठी पाठवणे योग्य आहे का?
या याचिकेत असे म्हटले आहे की, या भागात फक्त 320 शिधापत्रिकाधारक आहेत. त्यामुळे दिल्ली सरकारने या भागात रास्त भाव दुकान (FPS) म्हणजेच रेशन कार्ड दुकान उघडले नाही. परिसरात एफपीसी नसल्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना अनेक किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला विचारले आहे की, कमी शिधापत्रिकेमुळे लोकांना कित्येक किलोमीटर दूर रेशन घेण्यासाठी पाठवणे योग्य आहे का?
परवानाधारक दुकानदाराला एफपीएस उघडल्याने फायदा होणार नाही
या प्रकरणाची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश नजमी वजिरी यांनी म्हटले की, या भागात रास्त किमतीची दुकाने उघडणे योग्य होईल, जेणेकरून गरिबांना लाभ मिळू शकेल. यावर दिल्ली सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, या भागात फक्त 320 रेशन कार्ड धारक असल्याने परवानाधारक दुकानदाराला एफपीएस उघडल्याने फायदा होणार नाही.
रेशन कार्ड धारकांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
दिल्ली सरकारने न्यायालयात युक्तिवाद केला की ,एका एफपीएसमुळे 1000 रेशन कार्ड धारकांना फायदा होतो. 320 लाभार्थ्यांसाठी अन्नधान्याच्या विक्रीमध्ये केवळ 2 रुपये प्रतिकिलोच्या नफ्यासाठी परिसरात दुकान उघडणे योग्य नाही. यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, एफपीसी दुकानांच्या वाटपासाठी दिल्ली सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही विशिष्ट परिस्थितीत दुकाने उघडण्याची चर्चा आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या कमी संख्येमुळे FPC देखील उघडता येते. उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला 30 नोव्हेंबरपर्यंत अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 डिसेंबर रोजी होणार आहे. यासह न्यायालयाने दिल्ली सरकारला ज्या भागात जवळचे रेशन दुकान अडीच किलोमीटर दूर आहे, त्या भागात वाजवी किमतीत दुकाने उघडण्याची शक्यता विचारात घेण्यास सांगितले.
संबंधित बातम्या
कॅबिनेटची पंतप्रधान गती शक्ती योजनेला मंजुरी, सरकारचा मास्टर प्लॅन काय?
Aadhar Card Update: आधार कार्डमध्ये फोटो चांगला दिसत नाही, असा करा अपडेट, संपूर्ण प्रक्रिया काय?