कॅबिनेटची पंतप्रधान गती शक्ती योजनेला मंजुरी, सरकारचा मास्टर प्लॅन काय?

नवी दिल्लीः Union Cabinet Decisions: केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक आज आयोजित करण्यात आलीय. या बैठकीत पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनच्या अंमलबजावणीला मंजुरी देण्यात आली. पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचे निरीक्षण त्रिस्तरीय प्रणालीमध्ये केले जाणार आहे. त्याचे नेतृत्व कॅबिनेट सचिव करणार आहेत. बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

सचिवांचा एक सशक्त गट तयार

अनुराग ठाकूर यांनी घोषणा केली की, सचिवांचा एक सशक्त गट तयार केला जाणार आहे. या गटाचे नेतृत्व कॅबिनेट सचिव करणार आहेत. या गटात 18 मंत्रालयांतील सचिव आणि रसद विभाग प्रमुखांचा समावेश असेल. मल्टिमॉडल नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप तयार केला जाईल. ते म्हणाले की, या मल्टिमॉडल नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपला वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या लॉजिस्टिक्स विभागात असलेल्या तांत्रिक सहाय्य युनिटद्वारे पाठिंबा दिला जाईल. या सर्व विभागांतील विमानचालन, सागरी, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे, रस्ता आणि महामार्ग, बंदरे यांसारखे डोमेन तज्ज्ञ या तांत्रिक सहाय्य युनिट अर्थात TSU मध्ये उपस्थित राहतील. या विषयातील तज्ज्ञांबरोबरच शहरी आणि वाहतूक नियोजन, रचना (रस्ता, इमारत), वीज, पाईपलाईन, जीआयएस इत्यादींचा एक भाग असेल.

सरकारची ही नवीन योजना काय?

सरकारने म्हटले की, गती शक्ती योजना ही मंत्रालयाच्या सर्व विद्यमान आणि नियोजित उपक्रमांचा समावेश असलेला एक मास्टर प्लॅन आहे. यामध्ये आर्थिक क्षेत्र आणि कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. सरकारच्या मते, यामुळे पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये प्रादेशिक आणि क्षेत्रीय असंतुलन दूर करण्यास मदत होईल. यासह मुख्य क्षेत्रांच्या जलद वाढीसह रोजगार निर्माण होईल. सरकारचे सर्व पायाभूत प्रकल्प गती शक्ती योजनेत समाकलित केले जातील. सरकारच्या मते, या योजनेमुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासातील सर्व अडथळे दूर होतील.

लोकांचे जीवन कसे सोपे होणार?

सरकारच्या मते, या योजनेअंतर्गत कोणत्याही योजनेशिवाय बांधकामामुळे येणारे अडथळे दूर केले जातील. यासह देशातील हालचाली कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहतील. लोकांच्या प्रवासाचा वेळ कमी होईल. यासह सरकारने म्हटले आहे की, यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. या व्यतिरिक्त सरकारने सांगितले की, यामुळे व्यवसायात सुलभता देखील येईल. उत्तम नियोजनामुळे उत्पादकता वाढेल. पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये कमी खर्च आणि विलंब होईल. यामुळे गुंतवणूक आणि स्पर्धेलाही प्रोत्साहन मिळेल.

या योजनेंतर्गत सरकार काय करणार?

गती शक्ती योजनेअंतर्गत कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी दोन लाख किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांचे एकात्मिक जाळे तयार केले जाईल. यासह भारतीय रेल्वे व्यापारात अधिक सुविधा देण्यासाठी 1600 दशलक्ष टन मालवाहतूक हाताळेल. याशिवाय वन सिटी, वन ग्रिडचे ध्येय साध्य करण्यासाठी 35,000 किमीमध्ये गॅस पाईपलाईनचे जाळे टाकले जाईल.

सामाजिक पायाभूत सुविधांचे एकत्रीकरण केले जाणार

या योजनेमध्ये भारतमाला, सागरमाला, बंदरे, उद्यान, आर्थिक क्षेत्र, रेल्वे यासारख्या पायाभूत योजनांचा समावेश केला जाईल. योजनेच्या पुढील टप्प्यात रुग्णालये, विद्यापीठे यासारख्या सामाजिक पायाभूत सुविधांचे एकत्रीकरण केले जाईल. हवाई कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी 220 विमानतळे, एअरड्रोम आणि एअर स्ट्रिप्स एकत्र बांधली जातील. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेंतर्गत 11 औद्योगिक कॉरिडॉर उभारले जातील, जे एकूण 25 हजार एकर क्षेत्रात बांधले जातील. या पावलाने मेक इन इंडियाला आणखी बळकट करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.

1.7 लाख कोटी रुपये उत्पन्न करण्याचे सरकारचे लक्ष्य

या योजनेंतर्गत संरक्षण क्षेत्रात 1.7 लाख कोटी रुपये उत्पन्न करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. यामुळे देशाचे सैन्य बळकट होईल. देशभरात एकूण 38 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्लस्टर तयार केले जातील. सरकारच्या मते, यामुळे भारताला इलेक्ट्रॉनिक्सची मोठी निर्यातदार होण्यास मदत होईल. गती शक्ती योजनेअंतर्गत सरकार देशभरात एकूण 109 फार्मा क्लस्टर विकसित करेल. यामुळे देशातील आरोग्यसेवा मजबूत होईल. याशिवाय 90 टेक्सटाईल क्लस्टर किंवा मेगा टेक्सटाईल पार्क तयार करण्याचेही लक्ष्य निश्चित करण्यात आलेय.

संबंधित बातम्या

मोदी सरकारने शेतकरी आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी घेतले मोठे निर्णय, जाणून घ्या

PF Rule: 7 लाखांचा मोफत विमा आणि पेन्शन मिळवण्यासाठी करा हे काम, प्रक्रिया काय?