‘या’ राज्यातील कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचं गिफ्ट, 28 लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लाभ

Pension fund

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारनंतर आता उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारनेही महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. उत्तर प्रदेश विधानसभेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 28 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. 16 लाख राज्य कर्मचारी आणि 12 लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ 1 जुलै 2021 पासून उपलब्ध होणार आहे. अशा परिस्थितीत जुलै महिन्यापासून राज्य कर्मचाऱ्यांनाही थकबाकीचा लाभ मिळणार आहे. केंद्राच्या निर्णयानंतर बिहारच्या नितीशकुमार सरकारने महागाई भत्त्यात 11 टक्के वाढ जाहीर केली होती. गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक राज्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचं गिफ्ट दिलं. हिमाचल प्रदेश सरकारने पेन्शनधारक आणि कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 6 टक्के वाढ जाहीर केली.

‘या’ राज्य सरकारांनी महागाई भत्ता वाढवला

याशिवाय जम्मू -काश्मीर सरकारने महागाई भत्त्यात 17 टक्के वाढ केली. आता ते 28 टक्के झाले आहे. झारखंड सरकारने महागाई भत्ता 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के केला आहे. हरियाणा सरकारने महागाई भत्ता 17 टक्के वरून 28 टक्के केला आहे. कर्नाटक सरकारने ते 11.25 टक्क्यांवरून 21.50 टक्के केले आहे. राजस्थानच्या गेहलोत सरकारने महागाई भत्ता 17 टक्क्यांनी वाढवून 28 टक्के केला.

जानेवारी 2020 पासून महागाई भत्ता गोठवला

कोरोना संकटामुळे केंद्र सरकारने सुमारे दीड वर्षासाठी महागाई भत्ता गोठवला होता. अलीकडेच, केंद्राने महागाई भत्ता 11 टक्के वाढवला होता, तो पुन्हा दिल्यानंतर आता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 28 टक्के महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचा लाभ मिळत आहे. त्याची अंमलबजावणी 1 जुलै 2021 पासून करण्यात आलीय.

34500 कोटींचा भार वाढला

52 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे 60 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना केंद्राच्या निर्णयाचा लाभ मिळेल. महागाई भत्त्याच्या वाढीमध्ये जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 मध्ये महागाई भत्ता वाढलाय. हेच कारण आहे की, एकत्रितपणे 11 टक्के वाढ झाली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सभागृहात सांगितले होते की, महागाई भत्ता आणि महागाईत मदत वाढल्यामुळे तिजोरीवर सुमारे 34500 कोटींचा भार वाढला आहे.

संरक्षण आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांनाही निर्णय लागू

संरक्षण सेवेतील नागरी कर्मचाऱ्यांनाही केंद्राच्या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. यासंदर्भातील आदेश सशस्त्र कर्मचारी आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित मंत्रालयाकडून जारी केले जातील. कोरोना संकटामुळे एप्रिल 2020 मध्ये, अर्थ मंत्रालयाने 17 टक्के महागाई भत्ता गोठवण्याची घोषणा केली होती. हा निर्णय 30 जून 2021 पर्यंत होता.

संबंधित बातम्या

डी-मार्टचे संस्थापक राधाकृष्ण दमानींचा जगातील 100 श्रीमंतांमध्ये समावेश, 1.42 लाख कोटींचे मालक

टाटा स्टील कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, 270.28 कोटी रुपयांचा बोनस मिळणार

Gift of dearness allowance to the employees of uttar pradesh state, benefits to 28 lakh employees and pensioners