सरकारचा डोळा आता जमिनींवर, विक्रीतून पैसे उभारणीचं वैशिष्ट्य

सरकारचा डोळा आता जमिनींवर

Image Credit source: TV9

नवी दिल्लीः इंच-इंच जमिनीच्या दाव्यासाठी (Land Claim) दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित खटल्यांची उदाहरणे आहेत. वर्तमान काळात जमीन अचल संपत्तीत महत्वाचं साधन मानलं जातं. तुम्ही विचार करत असाल देशातील सर्वात मोठा जमीनदार कोण? तुम्हाला विशेष वाटेलं भारतातील सर्वात मोठा जमीनदार (Land Holder) सरकार आहे. सरकारकडे असलेल्या एकूण जमिनीवर दिल्लीसारखी नऊ शहरं उभारली जाऊ शकतात. गावापासून दिल्लीपर्यंत सरकारी मालकीच्या जमिनींचा विस्तार आहे. त्यातील सर्वाधिक जमीनी सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांकडे आहे. इतकंच नव्हे मुंबई, दिल्ली सारख्या महानगरात कोट्यावधी रुपयांच्या बाजारभावाच्या आणि मोक्याच्या जागेवर जमिनी आहेत. अद्यापही हजारो एकर जमीन पडीक आहेत. सरकार जमिनीच्या विक्रीतून पैसे उभारण्याची योजना हाती घेत आहे. केंद्र सरकारनं (NLMC) अर्थात नॅशनल लँड मॉनेटायजेशन कंपनी गठित केली आहे. कंपनीत सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील एकूण 13 जणांचं संचालक मंडळ असणार आहे.

जमिनीचं मूल्यांकन:

विक्रीच्या पहिल्या टप्प्यात 9 सरकारी कंपन्यांच्या मालकीची 3479 एकर जमीन आणि इमारतींची प्राथमिक मूल्यांकन करण्यात आलं आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या 17 ंसंपत्तींचे मूल्यांकनाचा देखील समावेश आहे. प्राथमिक मूल्यांकन केलेल्या संपत्तीच्या विक्रीतून एकूण 3, 358 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकार जमिनीच्या विक्रीची चाचपणी करत आहे. केंद्रानं विविध मंत्रालय आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या मालकी संपत्तीची माहिती एकत्रित करण्यास सुरूवात केली होती. आतापर्यंत 41 मंत्रालयांनी माहितीचं सादरीकरण केंद्राकडं केलं आहे. मूल्यांकन केलेल्या विक्रीसाठी उपलब्ध जमीन 13,505 स्क्वेअर किलोमीटर असण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

संरक्षण खात्याकडं मुबलक जमीन:

संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची तब्बल 17 लाख 54 हजार एकर क्षेत्र आहे. कॅगच्या अहवालानुसार, संरक्षण मंत्रालयाची तब्बल 81,000 एकर जमीन पडीक आहे. भारतीय रेल्वेकडं 10 लाख 45 हजार हेक्टर जमीन आहे. रेल्वेकडील एकूण जमिनीचं अंदाजित मू्ल्यांकन 40 लाख कोटी रुपयांच आहे. देशातील 13 प्रमुख बंदरांकडे देखील 2 लाख एकराहूंन अधिक जमीन पडीक आहे.

प्रमुख बंदरांचे जमीन क्षेत्र- (257,000 किमी)

पारादीप 534

न्यू मंगळुरू 2928

विशाखापट्टणम् 587

मोरमुगाव 6382

एन्नौर 1047

जवाहरलाल नेहरु 7576

मुंबई 1859

कोलकाता 3000

विभिन्न मंत्रालयाकडं जमीन (स्क्वे.किमी)

रेल्वे 2929.6

कोळसा- 2580.92

उर्जा- 1806.69

अवजड उद्योग- 1209.49

शिपिंग- 1146

स्टील- 608.02

कृषी-589.07

गृह मंत्रालय- 443.12

मानव संसाधन- 409.43

संरक्षण- 383.63

संबंधित बातम्या

ठाण्यात 12 एप्रिलला ‘राज’गर्जना ! पोलिसांचं एक पाऊल मागे, डॉ. मुस रस्त्यावरच सभेला परवानगी

ऊर्जा बचत प्रकल्पासाठी ‘महाप्रित’चा पुणे महानगरपालिकेसोबत सामंजस्य करार; पारंपरिक ऊर्जेच्या जागी सौरऊर्जा

Vasant More Mns : ‘वसंत भाऊ, ही राजकीय हत्या की आत्महत्या?’ भावाच्या वक्तव्याला बहिणीचं ‘मनसे’ प्रत्युत्तर! पाहा कुणीकुणी सोडली मनसे?