RBI इफेक्ट: चेक क्लिअरन्स ते कर्मचाऱ्यांचं उद्धट वर्तन! थेट ठोठवा बँकिंग लोकपालचं दार

बँकेतील धनादेश न वटणे, बिल, ड्राफ्टमध्ये विलंब, कर्ज किंवा अग्रीम सुविधेत त्रुटी, कोणत्याही वैध कारणाशिवाय बँकेत खाते उघडण्यास नकार आदी बाबत थेट लोकपालकडे तक्रार केली जाऊ शकते.

आरबीआयचा कारवाईचा बडगाImage Credit source: Newsclick

सिद्धेश सावंत | Updated on: Apr 07, 2022 | 10:03 PM

नवी दिल्ली : बँकिंग सेवा संबंधित तक्रारींवर मार्ग काढण्यासाठी बँकिंग लोकपालची (BANKING OMBUDSMAN) व्यवस्था अस्तित्वात आली आहे. ग्राहकांच्या वाढत्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RESERV BANK OF INDIA) बँकिंग लोकपालचं पाऊल उचललं आहे. सध्या देशातील विविध राज्यांच्या राजधानीत 12 बँकिंग लोकपाल कार्यालयं अस्तित्वात आहेत. बँकेतील धनादेश न वटणे, बिल, ड्राफ्टमध्ये विलंब, कर्ज किंवा अग्रीम सुविधेत त्रुटी, कोणत्याही वैध कारणाशिवाय बँकेत खाते उघडण्यास नकार आदी बाबत थेट लोकपालकडे तक्रार केली जाऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेने तक्रारीची विशिष्ट पद्धत निर्धारित केली आहे. तुम्हाला थेट तक्रार बँकेकडे दाखल करता येणार नाही. तुमच्या बँकिंग (BANKING ISSUES) संदर्भात काही त्रुटी असल्यास पहिल्यांदा बँकेकडे तक्रार सादर करावी लागेल. एक महिन्याच्या आत बँकेकडून विहित उत्तर न आल्यास किंवा बँकेकडील उत्तरानं समाधान न झाल्यास थेट बँकिंग लोकपालकडे तक्रार दाखल करू शकतात.

ऑफलाईन सोबत ऑनलाईन तक्रार-

तुमची बँक संदर्भात कोणतीही तक्रार असल्यास साध्या कागदावर तुमच्या अक्षरात लिहून थेट लोकपालकडे तक्रार करू शकतात. याशिवाय तुम्ही रिझर्व्ह बँके संकेतस्थळावर -http://cms.rbi.org.in वर ऑनलाईन तक्रार नोंदवू शकतात. तसेच तुमच्याकडे तक्रार नोंदविण्यासाठी ईमेल-आयडीचा देखील पर्याय उपलब्ध असेल. इतकंच नव्हे तुम्ही थेट 14448 टोल-फ्री नंबरवर फोन करू थेट तक्रारही दाखल करू शकतात.

ठोठवा लोकपालचं दार:

बँकेकडून सेवा देण्यात कुचराई केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे बँक कर्मचारी किंवा व्यवस्थापनाकडून सेवेबाबत समाधान न झाल्यास लोकपालकडे न्याय मागण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सर्व बँका लोकपालच्या छताखाली:

बँकिंग अधिनियम 1949 च्या कलम 35 अ अन्वये, 14 जून , 1995 पासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग लोकपाल योजना कार्यान्वित केली. बँकिंग लोकपाल व्यवस्था अनुसूचित वाणिज्य बँका, अनुसूचित प्राथमिक अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना लागु आहे. ही योजना सुरु केल्यानंतर त्यात अनेक सुधारणा आणि बदल केले गेले. सर्व राज्ये व केंद्र शासित प्रदेशांचा समावेश असलेले व राज्य-निहाय अधिकार क्षेत्र असलेले 21 बँकिंग लोकपाल आहेत.