भारतावरचा दारिद्र्याचा शिक्का पुसला! IMFचा अहवाल, कोविड काळात रेशनचा आधार

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (INDIAN MONETARY FUND) संस्थेनं भारतातील दारिद्र्याबाबत महत्वाचा अहवाल जारी केला आहे. सार्वजनिक अन्नपुरवठ्याच्या योजनांच्या आधारावर भारतातील आत्यंतिक दारिद्र्याची स्थिती जवळपास समूळ नष्ट झाल्याचं नाणेनिधीनं म्हटलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोशImage Credit source: TV9 Marathi

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Apr 07, 2022 | 6:54 PM

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (INDIAN MONETARY FUND) संस्थेनं भारतातील दारिद्र्याबाबत महत्वाचा अहवाल जारी केला आहे. सार्वजनिक अन्नपुरवठ्याच्या योजनांच्या आधारावर भारतातील आत्यंतिक दारिद्र्याची स्थिती जवळपास समूळ नष्ट झाल्याचं नाणेनिधीनं म्हटलं आहे. भारतातील उपभोगातील असमानता निर्देशांक गेल्या 40 वर्षातील नीच्चांकी स्तरावर पोहोचला आहे. आयएमएफच्या शोधनिबंध सुरजीत भल्ला, अरविंद विरमानी आणि करण भसीन यांनी प्रसिद्ध केला आहे. शोधनिबंधात आकडेवारीच्या सहाय्यानं विश्लेषण करण्यात आलं आहे. आत्यंतिक दारिद्र्याची (Extreme poverty) टक्केवारी एका टक्क्यांहून कमी स्तरावर पोहोचल्याचं दावा संशोधनात करण्यात आला आहे. कोविड महामारीच्या विविध परिणांबद्दल देखील भाष्य करण्यात आलं आहे. 5 एप्रिल 2022 रोजी प्रसिद्ध शोधनिबंधात (Research Paper) कोविडपूर्व काळात भारतात आत्यंतिक दारिद्र्याची टक्केवारी एकूण लोकसंख्येच्या 0.8 टक्के इतकी होती.

आत्यंतिक दारिद्राची व्याख्या :

जागतिक बँकेने आत्यंतिक दारिद्र्याची व्याख्या निश्चित केली आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार खरेदी क्षमता (PPP)1.9 डॉलरपेक्षा कमी असणाऱ्या व्यक्तींच्या या श्रेणीत समावेश होतो. सार्वजनिक अन्नपुरवठा करणाऱ्या योजनेवरील अनुदान लाभार्थ्यांची संख्या घटली आहे. त्यामुळे भारतात आत्यंतिक दारिद्र्य संख्या घटल्याचे निर्देशक असल्याचं संशोधनातून स्पष्ट होत आहे.

भारताच्या कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिसाद अभियानाला गती आणि बळ देण्यासाठी जागतिक बँकेने 1 अब्ज डॉलर्सची मदत जाहीर केली आहे. या मदतीपैकी 750 दशलक्ष डॉलर्सबाबतच्या करारावर भारत सरकार आणि जागतिक बँकेने आज स्वाक्षऱ्या केल्या. यातून गरीब आणि दुर्बल कुटुंबे, ज्यांच्यावर कोविडचा संकटाचा मोठा परिणाम झाला आहे, अशा कुटुंबांना मदत केली जाणार आहे.

गरीबी निर्मूलनासाठी जागतिक ओघ-

जागतिक बँकेने (World Bank) भारताला कोविड-19 लढा देण्यासाठी एकूण 2 अब्ज डॉलर्सची मदत केली होती. सामाजिक अन्न सुरक्षेसोबत आरोग्य विषयक मदतीसाठी स्वतंत्रपणे जागतिक बँकेने 1 अब्ज डॉलर्स मदतीची घोषणा केली होती. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये त्वरित 750 दशलक्ष डॉलर्सची मदत केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यांत, म्हणजे वर्ष 2021 साली उर्वरित 250 दशलक्ष डॉलर्स दिले जाणार होते. आयएमएफच्या अहवालात गरीबी निर्मूलनासाठी जागतिक मदतीचा उल्लेख केला आहे.