आयडीबीआय बँक विक्रीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, तयारी सुरु, या कामासाठी वाढविण्यात आली मुदत

नवी दिल्ली : आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीसंदर्भात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या धोरणात्मक व्यवस्थापन करारासाठी बोली लावण्याची अंतिम मुदत 9 दिवसांनी वाढविण्यात आली आहे. याआधी अंतिम मुदत 13 जुलै होती, जी 22 जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. आता इच्छुक व्यावसायिक बँका आणि कायदेशीर सल्लागार 22 जुलैपर्यंत बँकेच्या धोरणात्मक व्यवस्थापन करारासाठी बोली लावू शकतात. बिडिंगची मुदत वाढवून सरकारने त्यांना अतिरिक्त नऊ दिवस दिले आहेत. (Government’s big decision regarding sale of IDBI Bank, preparations started, deadline extended for this work)

दिपमने बजावली नोटीस

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (दिपम) 22 जून रोजी विक्री प्रक्रिया व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी व्यापारी बँकर्स आणि कायदे संस्थांकडून निविदा मागविल्या होत्या. बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख 13 जुलै होती. दिपमने जारी केलेल्या नोटिसमध्ये असे म्हटले आहे की सक्षम प्राधिकरणाने निविदा सादर करण्याची मुदत नऊ दिवस वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता बोली सादर करण्याची अंतिम तारीख 22 जुलै 2021 आहे.

एलआयसीचा हिस्सादेखील विकला जाईल

सरकारची इक्विटी प्रबंधन करणार्‍या दिपमने व्यापारी बँकर्सना स्पष्टीकरण दिले आहे की, आयडीबीआय बँकेच्या सरकारच्या भागीदारीसह एलआयसीचा हिस्सा विकला जाईल. तथापि, ते किती असेल, याचा निर्णय नंतर घेण्यात येईल. आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकार आणि एलआयसी दोघांची मिळून 94 टक्के हिस्सेदारी आहे. एलआयसीकडे सध्या बँकेचे व्यवस्थापन नियंत्रण आहे. बँकेची हिस्सेदारी 49.24 टक्के आहे. त्याचबरोबर बँकेत सरकारची 45.48 टक्के हिस्सेदारी आहे. गैर-प्रवर्तकांचा वाटा 5.29 टक्के आहे.

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली होती घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात म्हटले होते. चालू आर्थिक वर्षात अल्पसंख्याक हिस्सेदारी विक्री व खाजगीकरणामधून 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मे महिन्यात आयडीबीआय बँकेतील सरकार आणि एलआयसीच्या संपूर्ण हिस्सेदारीच्या धोरणात्मक विक्रीस मान्यता दिली होती.

विमा कंपनी एलआयसीने जानेवारी 2019 मध्ये आयडीबीआय बँकेचा नियंत्रक हिस्सा घेतला होता. डीआयपीएम(DIPM)ने गेल्या महिन्यात आयडीबीआय बँकेमधील धोरणात्मक विक्री आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरीत करण्याबाबत व्यवस्थापन आणि सल्ल्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. यामध्ये ट्रान्झॅक्शन सल्लागार आणि कायदे संस्थांनी भाग घेतला. (Government’s big decision regarding sale of IDBI Bank, preparations started, deadline extended for this work)

इतर बातम्या

चेहऱ्यावरील सुरकुत्या घालवण्यासाठी ऑलिव्ह ऑईल, गुलाब पाणी आणि दह्याचा फेसपॅक फायदेशीर!

अण्णाभाऊ साठे चरित्र प्रकाशन समितीकडे ठाकरे सरकारचे दुर्लक्ष, मंडळाच्या माजी अध्यक्षांचा आरोप