
तुमच्यापैकी प्रत्येकाचे बँकेत खाते असेल. तुम्ही त्यात सतत पैसे जमा करत असाल. मात्र तुम्हाला हे माहिती नसेल की तुमच्या खात्यावर आयकर विभागाची सतत नजर असते. जर खात्यातील रक्कम एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्हाला नोटीस पाठवली जाऊ शकते. त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या खात्यात मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम जमा करता येत नाही किंवा ठेवता येत नाही. याबाबतचा नियम काय आहे ते सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
दिल्लीतून याबाबतचे एक प्रकरण समोर आले आहे. एका करदात्याने त्याच्या बँक खात्यात 8.68 लाख रुपये जमा केले होते. त्यानंतर त्याला आयकर विभागाकडून नोटीस मिळाली होती. सुरुवातीला कर अधिकाऱ्याने हे प्रकरण सामान्य चौकशीसारखे असल्यासारखे तपासणीला घेतले. यात खात्यात जमा करण्यात आलेल्या रकमेच्या स्रोताची चौकशी करायची होती. मात्र नंतर या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले.
करनिर्धारण अधिकाऱ्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेत आयकर कायद्याच्या कलम 44AD अंतर्गत कार्यवाही सुरू केली. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीने आयकर आयुक्त (अपील) किंवा CIT(A) यांच्याकडे तक्रार केली, मात्र त्यांचा खटला फेटाळण्यात आला. त्यानंतर व्यक्तीने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) कडे धाव घेतली आणि यात त्याला यश मिळाले. ITAT ने कलम 44AD अंतर्गत होणारी सखोल चौकशी कायदेशीररित्या योग्य नसल्याचे म्हटले.
बँक खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर कर लागत नाही. मात्र अशा व्यव्हारांमुळे तुमची चिंता वाढू शकते. कारण यातून बेहिशेबी रक्कम जमा केल्याचा ठपका ठेवला जाऊ शकतो. यामुळे बँका आणि सहकारी बँकांना आर्थिक वर्षात एखाद्या व्यक्तीने 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा केल्यास त्याची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागते. त्यामुळे जर तुम्ही तुमच्या बँक खात्यात 10 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यास तुम्हाला नोटीस मिळू शकते.
कायद्यानुरार कर विभागाला तुम्ही जमा केलेल्या पैशांच्या स्रोताची चौकशी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अशी नोटीस आल्यास तुम्हाला हे पैसे कुठून आले याची माहिती कर अधिकाऱ्याला द्यावे लागेल. जर तुम्हाला अशी नोटीस टाळायची असेल तर बँक व्यव्हार मर्यादित ठेवा. मात्र तुम्ही मोठ्या प्रमाणात रक्कम खात्यात जमा केली तर, त्याबाबतची कागदपत्रे सोबत ठेवा. यामुळे तुम्हाला नोटीस आली तरी अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.