कोणत्या दिवशी होणार मतमोजणी? नगरपरिषद, नगर पंचायतीच्या निकालाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय काय?
राज्यातील नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निकाल येत्या २१ डिसेंबर रोजीच जाहीर केला जाणार आहे. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्चब केले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान झाले होते. आता या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत मतदानानंतर तातडीने निकाल जाहीर करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता २ डिसेंबर आणि २० डिसेंबर या दोन दिवशी होणाऱ्या मतदानाचा निकाल एकत्रितपणे २१ डिसेंबर रोजीच जाहीर होणार हे निश्चित झाले आहे.
आज सुनावणीत काय काय घडलं?
या प्रकरणी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी २ डिसेंबर रोजी झालेले मतदान पाहता, त्याचा निकाल २० डिसेंबरच्या मतदानापूर्वीच म्हणजेच २१ डिसेंबरच्या आधी जाहीर करण्याची मागणी केली होती. आज या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आला. यावेळी न्यायालयाने ही मागणी स्पष्टपणे फेटाळली आणि २१ डिसेंबरच्या मतदानाचा निकाल आधी लावण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला. त्यानुसार, दोन्ही टप्प्यांची मतमोजणी एकत्रितपणे होणार आहे. तसेच यावेळी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला अत्यंत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. जर २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानात काही तांत्रिक अडचण आली किंवा ते मतदान पूर्णपणे पार पडू शकले नाही, तरीही निकालाची तारीख ही २१ डिसेंबरच असेल. ती पुढे ढकलली जाणार नाही. या सक्त निर्देशांमुळे आयोगावरील निकालाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी वाढली आहे.
निवडणुकीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बऱ्याच काळापासून प्रलंबित राहिल्याबद्दल न्यायालयाने यापूर्वीही नाराजी व्यक्त केली होती. या सुनावणीतही न्यायालयाने आपली कठोर भूमिका पुन्हा एकदा मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत प्रलंबित ठेवता येणार नाही आणि त्या पुढे ढकलता येणार नाही. या निवडणुका ‘सब्जेक्ट टू आउटकम’ म्हणजेच भविष्यात आरक्षणासंदर्भात होणाऱ्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून घेतल्या जात आहेत. तरीही, निवडणुकीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निकालाबाबतचा संभ्रम दूर झाला असून, २१ डिसेंबर रोजीच अंतिम चित्र स्पष्ट होईल.
