Mudra Loan: विना हमी 20 लाखांचं कर्ज मिळणार, मोदी सरकारचा योजनेत मोठा बदल, काय आहे अपडेट?
Mudra Credit Guarantee Scheme: पंतप्रधान मुद्रा योजनेत मोठा बदल झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेविषयी मोठी घोषणा केली आहे. त्यामुळे स्वयंरोजगार सुरू करण्याची इच्छा असणार्‍यांना मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. काय आहे योजनेची अपडेट?
Mudra Credit Guarantee Scheme: लघु उद्योग अथवा स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठकी झाली. त्यात पंतप्रधान मुद्रा योजनेला (PMMY) मोठे अर्थबळ पुरवण्याचा निर्णय झाला. या योजनेतंर्गत कर्ज पुरवठादार बँका आणि वित्तीय संस्थांना देण्यात येणाऱ्या कर्ज हमी निधीला थेट मार्च 2031 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे तरुणांसोबत महिलांनाही स्वतःच्या पायावर उभा राहण्याची आणि व्यवसायाची मोठी संधी मिळणार आहे.
5,000 कोटींचा निधी मंजूर
या निर्णयानुसार, केंद्र सरकारने 5,000 कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला. या निधीच्या माध्यमातून पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीत देशभरातील जवळपास 12.6 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सप्टेंबर 2026 पर्यंत या योजनेतंर्गत वित्तीय संस्थांनी 60.36 कोटींहून अधिकचे कर्ज मंजूर केले आहे. या कर्जाची एकूण रक्कम 43.44 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. हा निधी राष्ट्रीय ऋण हमी मंडळ कंपनी लिमिटेडच्या (NCJTC) माध्यमातून देण्यात आले आहे. व्यवसाय नवीन असल्याने अथवा पुरेसे तारण न देऊ शकल्याने बँका अनेकदा नवउद्योजकांना, व्यावसायिकांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. पण या कर्जहमी निधीमुळे बँकांची जोखीम कमी होते. छोट्या व्यावसायिकांना सहज कर्ज देण्यास या निर्णयामुळे बँकांना प्रोत्साहन मिळेल.
कोणाला होईल फायदा?
पंतप्रधान मुद्रा योजनेचा परीघ वाढला आहे. त्याचा फायदा देशातील लाखो छोटे व्यावसायिक, तरुण उद्योजक, दुकानदार आणि घरगुती व्यवसाय करणाऱ्यांना होईल. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील लघु उद्योजकांना स्वतःचा व्यवसाय यामुळे सुरू करता येईल. पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजना ही 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेतंर्गत आतापर्यंत 60 कोटींहून अधिक नागरिकांना कर्जाचा लाभ मिळाला आहे. आता 2031 पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने या क्षेत्राला आणखी मोठी बळकटी मिळेल.
स्टँड-अप इंडिया योजनेला मुदतवाढ
महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील नवउद्योजकांना आर्थिकृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी स्टँड अप इंडिया योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेलाही 31 मार्च 2031 रोजीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेतंर्गत आगामी पाच वर्षांत अडीच लाख नवीन उद्योजकांना 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यामुळे देशातंर्गत रोजगार वाढीस चालना मिळेल.
