Home-Car Loan: होम लोन, कार लोन स्वस्त होणार…मध्यमवर्गीयांना मिळणार मोठा दिलासा?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या MPC तीन दिवसीय बैठक 3 ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. या बैठकीत घेतलेले निर्णय 5 ऑगस्ट रोजी जाहीर केले जातील. गव्हर्नर शक्तिकांत दास व्याजदरात कपात करतील की गृह आणि वाहन कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्यांना दिलासा मिळणार की नाही ते जाणून घ्या...
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या MPC तीन दिवसीय बैठक 3 ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. या बैठकीत घेतलेले निर्णय 5 ऑगस्ट रोजी जाहीर केले जातील. गव्हर्नर शक्तिकांत दास व्याजदरात कपात करतील की गृह आणि वाहन कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्यांना दिलासा मिळण्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एसबीआय रिसर्चच्या एका अहवालानुसार, सध्या ईएमआय कमी होण्याची शक्यता नाही. अहवालात म्हटले आहे की, मध्यवर्ती बँक रेपो दरात कोणताही बदल करणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे पुढील दोन तिमाहींसाठी किरकोळ महागाई (CPI) 5% पेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी, महागाई वाढू नये म्हणून आरबीआय व्याजदर स्थिर ठेवेल.
2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाची आर्थिक वाढ 7% पेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. जुलै महिन्यात 35 अब्ज डॉलर्सचा भांडवली ओघ आला, ज्यामुळे 24 जुलैपर्यंत भारताचा परकीय चलन साठा 12.5 अब्ज डॉलर्सने वाढला. जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत, तीन महिन्यांपर्यंतच्या मुदतीच्या फॉरवर्ड पोझिशन्समध्ये 13 अब्ज डॉलर्सची घट झाली, ज्यामुळे परकीय चलन बाजारावरील दबाव कमी झाला. शिवाय, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अस्थिरता, रुपयावरील दबाव आणि जागतिक भांडवली प्रवाहांबाबतची अनिश्चितता यामुळे आरबीआयने सध्यापुरते व्याजदर स्थिर ठेवणे अधिक योग्य ठरेल. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, जागतिक चलन बाजारात असमतोल कायम आहे आणि मार्च महिन्यात भारतीय रुपयावर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला. आरबीआयने फॉरवर्ड मार्केटमधील आपल्या धोरणाद्वारे अल्पकालीन दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे निर्यातदार आणि आयातदारांच्या हेजिंगमुळे रुपयावरील दबाव नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली.
देशाची स्थूल आर्थिक परिस्थिती संमिश्र राहिली आहे. पतपुरवठ्याच्या वाढीत सुधारणेची चिन्हे दिसत असली तरी, एकूण आर्थिक घडामोडी असमान असून त्या काही मोजक्या क्षेत्रांपुरत्याच मर्यादित आहेत. जीएसटी दरातील कपातीमुळे आर्थिक घडामोडींना काही प्रमाणात आधार मिळाला आहे. आर्थिक वर्ष 2027च्या उत्तरार्धात हा लाभ कमी होऊ शकतो. एल निनोशी संबंधित वाढत्या धोक्यांचा परिणाम कृषी आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर होऊ शकतो. यामुळे आर्थिक विकासावरही दबाव येऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, जागतिक परिस्थितीबद्दलच्या अनिश्चिततेमुळे बाह्य मागणी कमकुवत राहिली आहे, ज्यामुळे निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो.
