सुभाष चंद्रांच्या आरोपांवर रिलायन्सची पहिली प्रतिक्रिया, चुकीच्या अफवा पसरवल्याच्या आरोपांवर भाष्य

एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांच्या अलीकडील वक्तव्यांमुळे देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले आहे. यावर रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने 28 ऑगस्ट 2026 रोजी अधिकृत माध्यम निवेदन जारी करत सुभाष चंद्रा यांचे सर्व आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत. सुभाष चंद्रा यांनी अंबानी यांच्या मीडिया नेटवर्कने आपल्या ग्रुपबाबत चुकीच्या अफवा पसरवल्याचा आरोप केला होता. यावर रिलायन्सचे नेमकं काय म्हटलं ते जाणून घेऊयात.

सुभाष चंद्रा यांच्या आरोपांवर बोलताना रिलायन्स ग्रुपने हे आरोप निराधार असल्याचे सांगत स्पष्ट केले की, त्यांच्या मीडिया ब्रँड्सचा वापर कधीही कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला लक्ष्य करण्यासाठी करण्यात आलेला नाही. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स विभागाकडून मुंबईतून जारी करण्यात आलेल्या या निवेदनातून एस्सेल ग्रुपच्या चेअरमनच्या आरोपांना उत्तर देण्यात आले आहे.

रिलायन्सचे अधिकृत स्पष्टीकरण

रिलायन्स ग्रुपने सुभाष चंद्रा यांनी केलेल्या वक्तव्यांबद्दल नाराजी व्यक्त करत ते पूर्णपणे आधारहीन असल्याचे म्हटले आहे. रिलायन्स ग्रुपचा भाग असलेल्या मीडिया संस्थांवर करण्यात आलेले सर्व आरोप आणि संकेत कंपनीने ठामपणे फेटाळले आहेत. रिलायन्सने स्पष्ट केले की, त्यांच्या मीडिया ब्रँड्सचा वापर यापूर्वी कधीही कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेवर हल्ला करण्यासाठी करण्यात आलेला नाही आणि भविष्यातही केला जाणार नाही.

मात्र, कठोर भूमिका घेत आरोप फेटाळतानाच रिलायन्सने उद्योगपती आणि उद्योजक म्हणून सुभाष चंद्रा यांचा आदर असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांच्या भविष्यासाठी शुभेच्छाही दिल्या. भारताच्या मीडिया आणि व्यावसायिक क्षेत्राच्या दृष्टीने रिलायन्सचे हे वक्तव्य महत्त्वाचे मानले जात आहे.

22,006 कोटी रुपयांच्या दाव्यांवरून वाद

संबंधित वाद नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (NCLT) त्या आदेशानंतर सुरू झाला, ज्यामध्ये सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतील एका समझोत्याला मंजुरी देण्यात आली. मंजूर करण्यात आलेल्या योजनेनुसार, चंद्रा यांना 22,006 कोटी रुपयांच्या स्वीकारलेल्या दाव्यांच्या बदल्यात त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीतून 6.25 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. यानंतर काही वृत्तांमध्ये या समझोत्यामुळे कर्जदारांना 99.97 टक्के हेअरकट, म्हणजेच कर्जाच्या मोठ्या रकमेचे नुकसान सहन करावे लागणार असल्याचे म्हटले गेले. मात्र, सरकारी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार ही व्याख्या दिशाभूल करणारी आहे.