कर संकलन मजबूत, ऑगस्टमध्ये वित्तीय तूट मोठ्या प्रमाणात घसरली, तरीही 4.68 लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा
सीजीएने म्हटले आहे की, संपूर्ण अर्थाने वित्तीय तूट अर्थात खर्च आणि महसूल यातील फरक 4,68,009 कोटी रुपये आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 6.8 टक्के म्हणजेच 15,06,812 कोटी रुपयांची वित्तीय तूट असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
नवी दिल्लीः ऑगस्टअखेर सरकारची वित्तीय तूट 4.68 लाख कोटी रुपये होती. हे अंदाजपत्रकाच्या अंदाजाच्या 31.1 टक्के आहे. ही माहिती महानिदेशक लेखा महामंडळाने (CGA) गुरुवारी जारी केलेल्या आकडेवारीवरून प्राप्त झाली. चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तुटीचा हा आकडा मागील आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या समान कालावधीपेक्षा खूपच चांगला आहे. गेल्या वर्षी कोविड 19 साथीला सामोरे जाण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांवरील खर्चात वाढ झाल्याने ते याच कालावधीत 109.3 टक्के झाले होते.
वित्तीय तूट अर्थात खर्च आणि महसूल यातील फरक 4,68,009 कोटी रुपये
सीजीएने म्हटले आहे की, संपूर्ण अर्थाने वित्तीय तूट अर्थात खर्च आणि महसूल यातील फरक 4,68,009 कोटी रुपये आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 6.8 टक्के म्हणजेच 15,06,812 कोटी रुपयांची वित्तीय तूट असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात ऑगस्टपर्यंत केंद्र सरकारची एकूण पावती 8.08 लाख कोटी रुपये होती. हे 2021-22 मधील अंदाजपत्रकाच्या अंदाजाच्या 40.9% आहे. गेल्या आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या याच कालावधीत एकूण पावती अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 16.8 टक्के होती.
गेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 9.3 टक्के होती
एकूण प्राप्तींपैकी कर महसूल 6.44 लाख कोटी रुपये किंवा अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 41.7 टक्के होता, जे मागील आर्थिक वर्षात केवळ 17.4 टक्के होते. सीजीएने म्हटले आहे की, ऑगस्ट 2021 पर्यंत केंद्राचा एकूण खर्च 12.76 लाख कोटी रुपये होता. हे अंदाजपत्रकाच्या अंदाजाच्या 36.7 टक्के आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 9.3 टक्के होती. फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील 9.5 टक्के सुधारित अंदाजापेक्षा हे कमी होते.
सरकारने आतापर्यंत बाजारातून 7 लाख कोटी कर्ज घेतले
चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत सरकारने 7.02 लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज सिक्युरिटीज विकून बजेटमध्ये संपूर्ण वर्षासाठी निर्धारित रकमेच्या 58 टक्के कर्ज घेतले. 1 एप्रिल ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत 2021-22 मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलन वार्षिक आधारावर 74 टक्क्यांनी वाढून 5.70 लाख कोटी रुपये झाले.
12.05 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे बजेट
सरकारने चालू आर्थिक वर्षात कर्जाद्वारे 12.05 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे बजेट लक्ष्य ठेवले. म्हणजेच एप्रिलपासून आतापर्यंत उभारलेली रक्कम एकूण निश्चित कर्जाच्या 58 टक्के आहे. दरम्यान, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) नुसार, आर्थिक उपक्रम वाढल्याने सरकारच्या डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनमध्ये जोरदार वाढ झाली. 1 एप्रिलपासून चालू आर्थिक वर्षात निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 74.4 टक्क्यांनी वाढून 5.70 लाख कोटी रुपये झाले. थेट कर संकलन वाढले.
संबंधित बातम्या
भंगार विकून रेल्वेने 227.71 कोटी रुपये कमावले, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 146 टक्के वाढ
PPF, सुकन्या समृद्धी योजना, पोस्ट ऑफिससह इतर लहान बचत योजनांवर व्याजदर मिळणार
Tax collection strengthened, fiscal deficit narrowed sharply in August, despite a debt burden of Rs 4.68 lakh crore