दहा तासांची शिफ्ट, आठवड्यात इतके तास काम…, या राज्य सरकारचा निर्णय

व्यवसायात सुसूत्रता आणण्यासाठी तेलंगणा सरकारने आठवड्यातील कामांच्या तासासंदर्भात आदेश काढले आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने ५ जुलै रोजी हे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार दहा तासांची शिफ्ट करण्यात आली आहे.

दहा तासांची शिफ्ट, आठवड्यात इतके तास काम..., या राज्य सरकारचा निर्णय
work hours
| Updated on: Jul 06, 2025 | 12:06 PM

New work hours rules: देशभरात कामांच्या तासांवरुन अधूनमधून चर्चा सुरु असते. इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून ७० तास काम करावे, अशी भूमिका मांडली होती. त्यावरुन दोन्ही बाजूंनी अनेक प्रतिक्रिया आल्या होत्या. आता तेलंगणा सरकारने कामांच्या तासांबद्दल महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. उद्योग आणि कारखान्यांमध्ये दहा तासांची शिफ्ट करण्याचा निर्णयास मंजुरी दिली आहे. तसेच पूर्ण आठवड्यात किती तास काम करावे, त्याची मर्यादाही निश्चित केली आहे. ही मर्यादा ४८ तासांची करण्यात आली आहे. यासंदर्भात ५ जुलै रोजी आदेश काढण्यात आला आहे.

आठवड्यात इतके तास काम

इंडिया टुडेच्या रिपोर्टनुसार, राज्यातील उद्योग, व्यवसायात सुसूत्रता आणण्यासाठी तेलंगणा सरकारने आठवड्यातील कामांच्या तासासंदर्भात आदेश काढले आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने ५ जुलै रोजी हे आदेश काढले आहेत. हा बदल तेलंगणा दुकान आणि प्रतिष्ठान अधिनियम १९८८ नुसार करण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, वाणिज्य उद्योगात रोज दहा तासांपेक्षा जास्त काम असू नये. तसेच आठवड्यातील कामाचे तास ४८ तासांपेक्षा जास्त असू नये. जास्त काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम देण्यात यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे.

३० मिनिटांचा ब्रेक

तेलंगणा सरकारच्या निर्णयानुसार १० तासांपेक्षा जास्त काम झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम मिळणार आहे. तसेच ओव्हरटाईम केल्यावर १२ तासांपेक्षा जास्त शिफ्ट असू नये. तसेच सहा तासांच्या कामा दरम्यान ३० मिनिटांचा ब्रेक देण्यात यावा. सरकारचा हा आदेश दुकाने आणि मॉलला लागू असणार नाही.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेलंगणा सरकारने दहा तासांच्या शिफ्टचा निर्णय उद्योगांच्या वाढीसाठी घेतला आहे. या आदेशानुसार आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त काम केल्यावर कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम मिळणार आहे. तसेच कोणत्याही तीन महिन्यांत १४४ तासांपेक्षा जास्त वेळ काम असू नये. या अटींचे पालन न केल्यास संबंधित कंपनीला दिलेल्या सवलती रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच दंडही लावण्यात येणार आहे.