8th Pay Commission: सरकारने सोडले मौन! 8 व्या वेतन आयोगाच्या फिटमेंट फॅक्टरविषयी मोठी अपडेट, कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली जाणार?
8th Pay Commission fitment factor: 8 व्या वेतन आयोगाची देशभरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा आहे. 2028 पर्यंत नवीन वेतन आयोग लागू होईल. आता महागाई भत्त्याशी संबंधित फिटमेंट फॅक्टरविषयी सरकारने एक मोठे सूचक वक्तव्य केले आहे. आतापर्यंत त्यावर कर्मचारी संघटनांकडून प्रतिक्रिया आलेली नाही. वेतन आयोगाचा अहवाल 2027 मध्ये येण्याची शक्यता आहे.
8 व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) फिटमेंट फॅक्टरविषयी गेल्या काही दिवसांपासून तुफान चर्चा सुरू आहे. विविध कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे फिटमेंट फॅक्टरचा फॉर्म्युला आणि त्याची वाढ यावरून सल्लामसलत करत त्यात बदलाची मागणी लावून धरली आहे. त्याचवेळी मोदी सरकारने पहिल्यांदाच संसदेत मोठे वक्तव्य केले आहे. फिटमेंट फॅक्टरसह सर्व शिफारशींवर काय निर्णय घ्यायचा हे 8वा केंद्रीय वेतन आयोग ठरवले, हा त्यांचा अधिकार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. वेतन आयोगात सरकार कोणतीही ढवळाढवळ करणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत केंद्राने दिले आहेत. आयोग त्याची कार्य प्रणाली आणि सल्लामसलतीची प्रक्रिया स्वतः ठरवेल. आयोगा सध्या कोणत्या पद्धतीने त्याचे कार्य करत आहे, बैठका घेत आहेत. काय विचार आणि सल्ला व्यक्त करत आहे, याची सरकारला माहिती देण्याची गरज नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचा थेट अर्थ नवीन वेतन आयोगाने त्यांच्या शिफारशी निश्चित वेळेत सरकारकडे सादर कराव्यात असा होतो. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत एका लिखित उत्तरात ही माहिती दिली. कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढीसह बदलाची मागणी रेटली आहे, त्यावर केंद्र सरकाला प्रश्न विचारण्यात आला होता.
कर्मचारी संघटनांची मागणी काय?
राज्यसभेतील खासदार जावेद अली खान यांनी सरकारला कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करतेवेळी ज्या शिफारशी केल्या, त्याचा ऊहापोह केला. फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करताना तीन ऐवजी पाच कुटुंबिय घटकांना (Family Units) आधार करण्याची मागणी संघटनांनी उचलून धरली आहे. कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असलेले आई-वडिलही कुटुंबाचा महत्त्वाचा घटक असल्याने त्यांनाही एकक म्हणून ग्राह्य धरण्याची आग्रही मागणी संघटनांनी केली आहे. नवीन वेतन आयोगाने किती बैठका घेतल्या? कोणत्या कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली आणि सरकारला त्याची काय माहिती दिली तसेच सरकारची त्याविषयीची भूमिका काय? असा सवाल खान यांनी केला होता.
पंकज चौधरी यांचे उत्तर काय?
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी या प्रश्नांना लिखित उत्तर दिले. केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन्याची अधिसूचना दिली होती. त्यातंर्गत टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) निश्चित करण्यात आला होता. नवीन वेतन आयोग त्यांची कार्यप्रणाली आणि कामकाजाचे स्वरूप स्वतः निश्चित करेल असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आयोगाची बैठक, विविध केंद्रीय कर्मचारी संघटनांशी चर्चा, बैठका, त्यांची मते जाणून घेण्याची प्रक्रिया ही आयोगाची अतंर्गत प्रणाली आहे. आयोग सरकारला सध्या सर्वच माहिती देण्यासाठी बांधिल नसल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
वेतन वाढीसह महागाई भत्त्यावर फिटमेंट फॅक्टरचा परिणाम
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात किती वाढ होईल आणि महागाई भत्त्यात किती वाढ होईल याचे गणित फिटमेंट फॅक्टरवरून (Fitment Factor) ठरते. मूळ वेतन वाढीसाठी हा सर्वात मोठा फॅक्टर मानला जातो. 7 व्या वेतन आयोगात 2.57 हा फिटमेंट फॅक्टर होता. तज्ज्ञानुसार, महागाई आणि आर्थिक परिस्थिती पाहता वेतन आयोगात 2.15 असे गुणोत्तर फिटमेंट फॅक्टर असू शकते. तर देशातील विविध कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर 3.83 करण्याची आग्रही मागणी केलेली आहे. औद्योगिक कामगारांसाठी महागाई निर्देशांक (AICPI-IW) आधारे फिटमेंट फॅक्टर ठरतो.
