पतीला पत्नीच्या मालमत्तेत किंवा व्याज उत्पन्नाचा लाभ नाहीच, MWP कायद्याचे नियम काय?

Womens Rights

नवी दिल्लीः विवाहित महिला संरक्षण कायदा (MWP act) विवाहित महिलांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलाय. हा एक प्रकारचा कल्याणकारी कायदा आहे, ज्यात महिलांच्या सामाजिक कल्याणाशी संबंधित अधिकारांचा उल्लेख आहे. MWP कायदा 1874 मध्ये तयार करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश विवाहित महिलांना पगार, कमाई, मालमत्ता, गुंतवणूक आणि बचतीची मालकी देणे हा आहे. पती पत्नीच्या अशा कोणत्याही उत्पन्नाचा किंवा गुंतवणुकीचा हक्कदार नाही.

MWP कायद्यानुसार, जर गुंतवणूक, बचत, पगार किंवा मालमत्तेतून पत्नीला कोणत्याही प्रकारचे व्याज मिळाले आणि व्याज तिच्याकडून मिळवले गेले, तर पती त्यात हिस्सा घेऊ शकत नाही. विवाहापूर्वी जर एखाद्या महिलेला तिच्या कुटुंबाकडून कोणतीही मालमत्ता मिळाली, तर तिच्या मालकीचे संरक्षण होऊ शकते, हे लक्षात ठेवून हा नियम बनवण्यात आलाय. जर एखाद्या स्त्रीला तिच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून नातेवाईकांकडून किंवा कर्जदारांकडून मालमत्ता मिळाली असेल आणि व्याज वगैरे मिळत असेल, तर तिचा लग्नानंतरही त्यावर पूर्ण अधिकार असेल. पती हा दावा करू शकत नाही. बायको स्वेच्छेने पतीला व्याजाच्या कमाईत वाटा देऊ शकते ही वेगळी बाब आहे.

MWP कायद्याचे कलम 6

MWP कायद्याच्या कलम 6 मध्ये असे म्हटले आहे की, जर पतीने विमा पॉलिसी घेतली आणि त्यात पत्नी आणि मुलांना लाभार्थी बनवले, तर पॉलिसीचा संपूर्ण मृत्यू लाभ किंवा बोनस फक्त पत्नी आणि मुलांना दिला जाणार आहे. पतीच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला त्यात वाटा असू शकत नाही. म्हणजेच, पतीच्या मृत्यूनंतर विमा पॉलिसीशी संबंधित सर्व आर्थिक फायदे पत्नी आणि मुलांना दिले जातात.
जर पतीने पत्नी आणि मुलांच्या नावावर विमा पॉलिसी घेतली तर दोघेही त्याचे लाभार्थी म्हणून कायदेशीर वारस असतील. असे असूनही पत्नीला पॉलिसीमध्ये नामनिर्देशित म्हणून नोंदणी करावी लागते. हा कायदा कायदेशीर आहे आणि कायद्याने आवश्यक आहे. नंतर यात कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही आणि पत्नी आणि मुले नैसर्गिक नॉमिनी आहेत.

विमा पॉलिसीचा अधिकार

MWP कायद्यांतर्गत विमा पॉलिसी घेण्यासाठी काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्यात. या कायद्यांतर्गत पती पत्नी आणि मुलांच्या नावे पॉलिसी घेतो आणि त्याच्या मृत्यूनंतर पॉलिसीचे सर्व फायदे पत्नी आणि मुलांना दिले जातात, जेणेकरून कुटुंबाला प्रतिकूल परिस्थितीत कर्जाचा बोजा सहन करावा लागू नये. मृत्यू लाभ आणि बोनस इत्यादी पैशांसह कुटुंबाचा खर्च भागवण्यासाठी NWP कायद्यामध्ये या तरतुदी करण्यात आल्यात.

नामनिर्देशित व्यक्तीची आर्थिक सुरक्षा लक्षात घेऊन विविध तरतुदी करण्यात आल्यात. वर्ष 2015 मध्ये ‘बेनिफिशियल नॉमिनी’ चा पर्याय देण्यासाठी विमा नियम बदलण्यात आलेत, ज्यामध्ये पॉलिसीधारक पत्नी (किंवा पती), पालक आणि मुलांची नावे नामनिर्देशित म्हणून प्रविष्ट करू शकतात. या नावाच्या आधारावर विम्याचा लाभ दिला जातो. या अंतर्गत पॉलिसीधारक त्याला हवे असल्यास अनेक लोकांना नामांकित करू शकतो आणि त्याला हवे असल्यास तो प्रत्येकासाठी शेअर्स अगोदर ठरवू शकतो.

मृत्यूच्या लाभावर कोणाचा अधिकार

अधिनियमानुसार, जर पतीने मृत्यूच्या लाभासाठी पत्नी आणि मुलांना नामनिर्देशित केले, तर नंतर कोणीही त्यावर दावा करू शकत नाही. अगदी पालक किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही कोणतेही अधिकार नाहीत. पतीला अधिकार आहे की, तो पॉलिसीदरम्यान नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव बदलू शकतो. घटस्फोट किंवा इतर कोणताही वाद झाल्यास ज्या पतीचे नाव नामनिर्देशित म्हणून नोंदणीकृत आहे, त्यांनाच मृत्यूचा लाभ मिळेल. शेवटी ज्या उमेदवाराचे नाव दुरुस्त केले जाते त्यालाच लाभ किंवा बोनस मिळतो.

संबंधित बातम्या

Stock Market: कृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी बाजार नव्या उच्चांकावर, सेन्सेक्स 56700 आणि निफ्टी 16800 च्या पुढे

Mandatory Hallmarking: दिलासादायक! सरकार हॉलमार्किंगची मुदत 3 महिन्यांनी वाढवण्याच्या तयारीत

The husband has no interest in the wife’s property or interest income, what are the rules of MWP law?