8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही, केंद्र सरकारची माहिती
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आठवा केंद्रीय वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 रोजी लागू व्हावा, तो वेळेवर लागू व्हावा, यासाठी सरकारने प्रस्ताव दिला आहे का, या प्रश्नावर ते सभागृहात बोलत होते.
केंद्र सरकारच्या (Central Government) कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन (8th Pay Commission)आयोग स्थापन करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत सांगितले.लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आठवा केंद्रीय वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 रोजी लागू व्हावा, तो वेळेवर लागू व्हावा, यासाठी सरकारने प्रस्ताव दिला आहे का, या प्रश्नावर ते सभागृहात बोलत होते. “केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाईमुळे त्यांच्या पगाराच्या वास्तविक मूल्यात झालेल्या घसरणीबद्दल भरपाई देण्यासाठी, त्यांना महागाई भत्ते (DA) दिले जातात आणि कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील कामगार ब्युरोने जाहीर केलेल्या औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत इंडेक्सनुसार महागाईच्या दराच्या आधारे दर सहा महिन्यांनी डीएच्या दरात वेळोवेळी सुधारणा केली जाते, मंत्री म्हणाले.
आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस डीएमध्ये वाढ अपेक्षित
आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात डीएच्या दरात पुन्हा वाढ होण्याची केंद्र सरकारचे कर्मचारी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. महागाईचे दर कायम ठेवण्यात येत असल्याने केंद्र सरकारचे सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या डीएमध्ये मंत्रिमंडळात वाढ होण्याची शक्यता असून, लवकरच याबाबतचा निर्णय जाहीर केला जाऊ शकतो. डीएची गणना किरकोळ महागाईच्या आधारावर केली जाते जी गेल्या काही काळापासून 7% पेक्षा जास्त आहे.
रिपोर्ट्सनुसार, डीएमध्ये 3% ते 4% वाढ होण्याची शक्यता आहे.
- जुलै 2021 मध्ये, केंद्राने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार डीएमध्ये 17% वरून 28% पर्यंत सुधारणा केली. पुन्हा, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 जुलै 2021 पासून ऑक्टोबर 2021 पासून कर्मचार् यांसाठी डीएमध्ये 3% वाढ करण्यास मान्यता दिली.
- केंद्र सरकारने जानेवारी 2022 मध्ये डीएमध्ये आणखी 3% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के दराने डीए मिळत आहे. ५० लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना डीएच्या सुधारणेचा लाभ मिळत आहे.
- २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सरकारने सातवा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन केला. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत १० वर्षांनंतर सुधारणा करण्यासाठी केंद्राने वेतन आयोग स्थापन केला आहे.