गृहकर्ज मंजुर करुन घेत बँकेला गंडा, ‘अशी’ उघडकीस आली फसवणूक
पोलिसांच्या माहितीनुसार कॉसमॉस बॅंकेकडून 26 कर्जदारांची गृह कर्ज मंजूर करुन घेण्यासाठी कोरवी ॲग्रो प्रा. लिमिटेड कंपनीने प्रस्ताव तयार केला होता.
सुनील जाधव, TV9 मराठी, कल्याण : गृहकर्ज मंजूर करुन घेण्यासाठी बॅंकेकडे बनावट कागदपत्रे (Fraud by Bogus Document) सादर करुन बॅंकेची तब्बल 6 कोटी 30 लाखाला फसवणूक (Bank fraud of crores) केल्याचा प्रकार कल्याण खडकपाडा पोलिस ठाण्यात (Kalyan Khadakpada Police Station) उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन खासगी कंपन्यांसह, 26 कर्जदार, 4 विकासक असे 34 जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत अधिक तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करत आहे.
कल्याण पश्चिमेतील कॉसमॉस बॅंकेच्या शाखेत 26 कर्जदारांनी कोरवी अग्रो कंपनीचे संचालक कोकरे आणि क्रक्स रिक्स मॅनेजमेंट या कंपनीचे संचालक, सिध्दीविनायक डेव्हलपर्स, साईराज बिल्डर, साई सृष्टी बिल्डर, संस्कृती बिल्डर्स, कर्ज मंजुरीतील मध्यस्थ उमेश भाईप यांनी आपआपसात संगमनत करुन बनावट कागदपत्रे सादर केली.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 6 कोटींची फसवणूक
या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बॅंकेची तब्बल 6 कोटी 30 लाखाची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार कॉसमॉस बॅंकेकडून 26 कर्जदारांची गृह कर्ज मंजूर करुन घेण्यासाठी कोरवी ॲग्रो प्रा. लिमिटेड कंपनीने प्रस्ताव तयार केला होता.
ही कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सल्लागार म्हणून उमेश भाईप यांनी काम पाहिले. कर्ज मंजुरीसाठी बॅंकेस नमूद कर्जदारांच्या घरांची किंमत तत्कालीन रेडीरेकनर दरापेक्षा वाढवून रीसेल फ्लॅटचे नविन अग्रीमेंट विकासक सिध्दीविनायक डेव्हलपर्स, साईराज बिल्डर्स, साई सृष्टी बिल्डर्स, संस्कृती बिल्डर्स यांनी तयार करुन दिली.
बँकेचे हफ्ते न भरल्याने कागदपत्रे तपासले असता फसवणूक उघड
कर्जदारांची योग्य पडताळणी करण्यासाठी बॅंकेने तिसरा पक्ष म्हणून क्रक्स रिक्स या कंपनीची नेमणूक केली. या सर्वांनी मिळून बॅंकेची फसवणूक केली आहे. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर बॅंकेचे हफ्ते कर्जदारांनी न भरल्याने कागदपत्रांची पडताळणी केली असता ते बनावट असल्याचे बॅंकेच्या लक्षात आले.
गुन्हे शाखेकडे पुढील तपास वर्ग
यानंतर कॉसमॉस बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी शरद भिकाजी बेदाडे यांनी खडकपाडा पोलीस ठाण्यात सोमवारी तक्रार केली. विशेष म्हणजे हा सर्व प्रकार जुलै 2021 पासून सुरू असून याचा पुढील तपास आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
