विजय मल्ल्याला आणखी एक झटका, सुप्रीम कोर्टात वकिलाचा केस लढवण्यास नकार

विजय मल्ल्याचा स्टेट बँक ऑफ इंडियासोबत काही आर्थिक वाद सुरू आहे. या प्रकरणात वकील ईसी अग्रवाल हे मल्ल्याच्या बाजूने खटला लढत आहेत.

विजय मल्ल्याला आणखी एक झटका, सुप्रीम कोर्टात वकिलाचा केस लढवण्यास नकार
विजय मल्ल्याला आणखी एक झटका
Image Credit source: TV9
| Updated on: Nov 03, 2022 | 6:27 PM

नवी दिल्ली : कर्जबुडव्या फरार आरोपी विजय मल्ल्याला आणखी एक झटका बसला आहे. मल्ल्याच्या वकिलाने त्याच्या बाजून सुप्रीम कोर्टात खटला लढण्यास नकार दिला आहे. विजय मल्ल्याचा थांगपत्ता लागत नसल्याने त्याच्याशी बोलणे शक्य नसल्याने वकिलाने खटला लढण्यास नकार दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेल्या दोन वर्षापासून विजय मल्ल्याला भारतात आणण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. मात्र तेव्हापासून हे प्रकरण कायदेशीर अडचणीत सापडले आहे.

नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत खटला लढवण्यास नकार दिला

विजय मल्ल्याचा स्टेट बँक ऑफ इंडियासोबत काही आर्थिक वाद सुरू आहे. या प्रकरणात वकील ईसी अग्रवाल हे मल्ल्याच्या बाजूने खटला लढत आहेत. मात्र नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत ईसी अग्रवाल यांनी मल्ल्याचा खटला लढवण्यास नकार दिला आहे.

अग्रवाल यांची खंडपीठाकडे विनंती

अग्रवाल यांनी न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, माझ्या माहितीनुसार विजय मल्ल्या सध्या ब्रिटनमध्ये आहे. पण ते माझ्याशी बोलत नाहीत. माझ्याकडे फक्त त्याचा ईमेल आयडी आहे. आता आम्ही त्यांचा शोध लावू शकत नसल्यामुळे मला या खटल्यातून मुक्त केले पाहिजे.

खंडपीठाकडून अग्रवाल यांची विनंती मान्य

न्यायालयाने ईसी अग्रवाल यांचे हे अपील मान्य करीत कोर्ट रजिस्ट्रीमध्ये मल्ल्याचा ईमेल आयडी आणि पत्ता देण्यास सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये होणार आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीलाही सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मल्ल्याला चार महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने त्याला ही शिक्षा देण्यात आली होती.

खटला काय आहे?

हे प्रकरण 2017 सालचे आहे. विजय मल्ल्याने ज्या बँकांकडून कर्ज घेतले होते, त्या बँकांना आपल्या संपत्तीची संपूर्ण माहिती दिली नव्हती. याप्रकरणी मल्ल्या कधीही कोर्टात हजर झाला नाही.

यामुळे मल्ल्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. याप्रकरणी मल्ल्याला सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांची शिक्षा आणि दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.