IPC Sedition Section : नवनीत राणा रवी राणा यांच्यावर लावलेलं राजद्रोहाचं कलम चुकीचं! मुंबई सत्र न्यायालयाचं निरीक्षण

नवनीत राणा, रवी राणा

Image Credit source: TV9

मुंबई : मुंबई सत्र न्यायालयानं (Mumbai Session Court) महत्त्वाचं निरीक्षण राणा दाम्पत्याला (Ravi Rana Navneet Rana) जामीन देताना नोंदवलं. त्यांच्यावर लावण्यात आलेलं राजद्रोहाचं कलम चुकीचं असल्याचं सत्र न्यायालयानं म्हटलंय. 124 अ लावणं चुकीचं असल्याचं सत्र न्यायालायनं जामीन अर्जावर सुनावणी देताना म्हटलंय. बुधवारी सत्र न्यायालयानं राणा दाम्पत्याला जामीन दिला होता. त्यानंतर गुरुवारी राणा दाम्पत्याची कोठडीतून मुक्तता करण्यात आली. अखेर आता राज्य सरकार हे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. कारण मुंबई पोलिसांवर याआधीही विरोधी पक्षाकडून आरोप करण्यात आले होते. पोलिसांचा (Mumbai Police) वापर राज्य सरकारकडून केला जात असल्याच आरोप होत होता. अशातच आता न्यायालयानं राजद्रोहाचं कलम लावणं चुकीचं असल्याचं म्हटल्यामुळे पुन्हा एकदा संघर्ष पेटण्याची शक्यताय. दरम्यान, जामीन देताना मुंबई सत्र न्यायालयानं राणा दाम्पत्यावर तीन अटी टाकल्या होत्या. यातील मुख्य अटही माध्यमांशी बोलता येणार नाही, असी ताकीत त्यांना देण्यात आलेली होती. अशात आता सत्र न्यायालयानं नोंदवलेल्या निरीक्षणानंतर राणा दाम्पत्य नेमकं काय करतं हे पाहणं महत्त्वाचंय.

नवनीत राणा आणि रवी राणा याबाबत आता वरच्या कोर्टात किंवा केंद्र सरकारकडे जाऊन तक्रार करतात का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. रवी राणा शनिवारी दिल्लीला जाणार आहे. तिथे ते दिल्लीतील भाजपच्या मोठ्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतील. आता समोर आलेल्या वृत्तानुसार रवी राणा यांच्या दिल्ली भेटीला अधिक महत्त्व प्राप्त झालंय.

पाहा व्हिडीओ :

उज्ज्वल निकम काय म्हणाले?

राजद्रोह कलम ब्रिटिशांपासून आहे. भारतीय स्वातंत्र्याचा लढ दडपून टाकण्यासाठी हे कलम तयार करण्यात आलं होतं. स्वातंत्र्यानंतर हे कलम सुधारण्यात आलं होतं. गेल्या काही वर्षांपासून या कलमावर विचारमंथन करत होतं. राजद्रोह हे कलम असावं की नसाव, हा विषय सुप्रीम कोर्टात विचाराधीन आहे. कुणाच्या लेखनाचा आणि बोलण्याच्या मर्यादा या राजद्रोहाच्या कलमामुळे येतात. सुप्रीम कोर्टात हा विषय सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. राजद्रोहाच्या कलमाखाली लावल्या जाणाऱ्या अटींवर संशोधन आणि पुर्नविचार करण्याची आवश्यकता असल्याचं विशेष वरीष्ठ सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी म्हटलंय.

राणा दाम्पत्यासमोरील पर्याय काय?

सर्वोच्च न्यायालयात राजद्रोह कलमाचा दुरुपयोग आणि गैरवापर झाल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी हे कलम विशेष न्यायाधीश रोकडे यांनी व्यक्त केलंय.

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतीय घटनेने भारताला मुलभूत अधिकार दिले आहे, त्या अधिकारांवर राजद्रोहाच्या कलमामुळे मुलभूत अधिकारांवर गदा येते, असंही जाणकारांचं मत आहे. काही ठिकाणी केंद्रानं आणि काही ठिकाणी राज्य सरकारनं या कलमाचा गैरवापर केल्याचाही आरोप केला जातो. आपल्याविरोधातील असंतोष दाबण्यासाठी राजद्रोहाचं कलम वापरणं योग्य नाही, असंही प्राथमिक मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केल्याचं उज्ज्व निकम यांनी टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना म्हटलंय.

पाहा Video : नवनीत राणा यांची तब्बेत आता कशीय?