Sonali Phogat : सोनालीला जिथे ड्रग्स दिले तो क्लब सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे वाचणार की उद्ध्वस्त होणार?

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Image Credit source: TV9 Marathi

नवी दिल्ली : सोनाली फोगाट यांच्या संशयास्पद मृत्यू (Sonali Phogat death Case) प्रकरणामुळे गोव्यातील (Goa) जो क्लब चर्चेत आला आहे, त्या कार्लीस क्लबबाबत महत्त्वाची अपडेट हाती येते आहे. गोवा सरकारकडून कार्लीस क्लब शुक्रवारी सकाळी पाडण्याचं काम हाती घेण्यात आलं होतं. पण तातडीची सुनावणी घेत सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) या पाडकामावर स्थगिती आणली आहे. याआधी सीआरझेडचं उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत, हा क्लब पाडण्याचे आदेश एजीटी अर्थान हरीत लवादने दिले होते. या आदेशांनुसार गोवा सरकारकडून कार्लीस क्लबवर हातोडा पाडण्याचं काम शुक्रवारी सकाळीच सुरु करण्यात आलं. पण अवघ्या काही मिनिटांतच या कामावर स्थगिती आणण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टानं याबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिलाय.

उत्तर गोव्यातील कार्लीस रेस्टॉरंट हा क्लब गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आला आहे. याच ठिकाणी सोनाली फोगाट यांच्या मृत्यूशी संबंधित धागेदोरे आढळून आल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं होतं. सोनाली फोगाट यांना कार्लीस रेस्टॉरंटमध्ये अंमली पदार्ध देण्यात आले आणि त्यामुळेच त्यांचा मृत्यू झाला, असा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.

पाहा LIVE अपडेट : Video

शुक्रवारी सकाळी गोवा सरकारच्या वतीने कार्लीस रेस्टॉरंटचं पाडकाम सुरु करण्यात आलं होतं. सीआरझेडच्या कायद्यांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप या रेस्टॉरंटच्या बांधकामावरुन करण्यात आला होता. त्यामुळे एनजीटी अर्थात हरीत लवादने या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. याआधीच सोनाली फोगाट यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी या रेस्टॉरंटच्या चालकालाही अटक करण्यात आलेली आहे.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?

शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने तातडीची सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यान, पाडकामाच्या कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती आणत रेस्टॉरंट चालकाला अल्पसा दिलासा दिला. पण दुसरीकडे आता रेस्टॉरंटमध्ये कोणहीही कमशिअर एक्टीव्हीटी करण्यास मनाई केली. त्यामुळे हे रेस्टॉरंट आता ग्राहकांसाठी बंदच असल्यात जमा आहे. स्थगिती आदेश गोवा सरकारलाही जारी करण्यात आले आहेत. तसंच स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणाही संबंधित निर्देश देण्यात आलेत.

रेस्टॉरंटच्या वकिलांनी आपली बाजू सुप्रीम कोर्टासमोर मांडली. यावेळी त्यांनी कारवाईचा आदेश 8 सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. या आदेशाच्या दुसऱ्याच दिवशी कारवाईला सुरुवात करण्यात आली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, रेस्टॉरंटच्या वकिलांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना सुप्रीम कोर्टाने ग्राह्य धरलं.

1991 पासून ही मालमत्ता अस्तित्त्वात असल्याचं वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर अखेर कोर्टाने रेस्टॉरंटमधील जुनी शॅक न पाडण्याचे आदेश दिले. पण अंजुना येथील इतर अनधिकृत बांधकाम पाडण्यावर कोर्टाने हिरवा कंदील दिलाय. तसंच गोवा सरकारला यावर येत्या बुधवारपर्यंत उत्तर देण्यास सांगण्यात आलं आहे. आता शुक्रवारी याबाबतची पुढील सुनावणी पार पडेल.