HATHRAS CASE | न्याय मिळेपर्य़ंत अस्थी विसर्जन नाही, पीडितेच्या कुटुंबाचा पवित्रा
उत्तर प्रदेशातील लखनऊमध्ये न्यायालयीन कारवाईला सुरुवात झाली आहे. अशात पीडितेच्या कुटुंबियांनी 'जोपर्यंत न्याय मिळत नाही; तोपर्यंत अस्थी विसर्जन करणार नाही.' असा पवित्रा घेतला आहे. (There is no immersion of ashes until the justice says Hathras victim family)
लखनऊ : हाथरस पीडितेवरील बलात्कार आणि तिच्या मृत्यूची चौकशी सुरु आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनऊमध्ये न्यायालयीन कारवाईला सुरुवात झाली आहे. अशात पीडितेच्या कुटुंबियांनी ‘जोपर्यंत न्याय मिळत नाही; तोपर्यंत आमच्या मुलीच्या अस्थींचे विसर्जन करणार नाही.’ असा पवित्रा घेतला आहे.(no immersion of ashes until the Fair justice says Hathras gangrape case victim family)
लखनऊमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायलयाच्या खंडपीठासमोर हाथरस बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणी पीडितेचे कुटुंब आपला जबाब नोंदवण्यासाठी लखनऊमध्ये गेले होते. जबाब नोंदवून आल्यानंतर, न्याय मिळाल्यानंतरच मुलीचे अस्थीविसर्जन करणार, असे पीडितेच्या कुटुंबीयांनी सांगितले. या आधीही हाथरस प्रशासनाने पीडितेवर रात्री उशिरा अंत्यसंस्कार केल्यानंतर, परवानगीशिवाय मुलीचा अंत्यसंस्कार केल्याचा आरोप पीडितेच्या कुटुंबियांनी केला होता. तसेच पीडितेच्या अस्थी स्वीकारण्यासही नकार दिला होता. पीडितेच्या कुटुंबियांच्या या भूमिकेमुळे हाथरस प्रशासन अडचणीत सापडले होते. न्याय आणि योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर पीडितेच्या कुटुंबियांनी अस्थी स्वीकारल्या होत्या. यावेळी सुद्धा पीडितेच्या अस्थींचे विसर्जन न करण्याच्या भूमिकेमुळे, प्रशासन अडचणीत आले आहे. नेमका काय तोडगा काढवा?, असा प्रश्न हाथरस प्रशासनाला पडला आहे.
हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर देशभरात मोठा असंतोष निर्माण झाला होता. देशात सर्व राज्यांतून उत्तर प्रदेश सरकारविरोधात मोर्चे निघाले. पीडितेला तसेच तिच्या कुटुंबियांना योग्य न्याय द्यावा, अशी मागणी जनतेकडून करण्यात आली. जनक्षोभ आणि बलात्कार प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून नंतर उत्तर प्रदेश सरकारने मोठी कारवाई केली. उत्तर प्रदेश सरकारने हाथरस जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरीक्षक यांना निलंबित केले. तसेच बलात्कार प्रकरणाशी निगडीत सर्वांची नार्को आणि पॉलिग्राफ टेस्ट करण्याचे आदेश दिले. यावेळी पीडितेची बाजू मांडणाऱ्यांचीही नार्को टेस्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारवर टीका झाली होती.
संबंधित बातम्या :
…तर दंगली भडकल्या असत्या, हाथरस प्रकरणी यूपी सरकारचा सुप्रीम कोर्टात दावा
हाथरसच्या निमित्ताने ढोंगी बाया आणि बुवांचे बुरखे फाटले, शिवसेनेचा घणाघात
(no immersion of ashes until the Fair justice says Hathras gangrape case victim family)
