ठाकरे सरकारचा मराठी बाणा, सर्व माध्यमात दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा, शालेय शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारनं आज मराठी बाणा दाखवून देणारा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागानं पूर्वीच्या शासन निर्णयात बदल करुन सर्व माध्यमांमध्ये दहावीपर्यंत सर्व शाळांत मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व माध्यमांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला असल्यानं मराठी भाषा प्रेमींनी आनंद व्यक्त केला आहे. मराठी विषय सक्तीच्या करण्यात आला असून शासन निर्णयाच्या भंग करणाऱ्या संस्थांना लाखभर रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. मराठी विषय टाळणाऱ्या शिक्षण संस्थांना चाप लावण्यासाठी निर्णयात सुधारणा करण्यात आली आहे.

शासन निर्णयात सुधारणा

महाराष्ट्रातील राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय शाळा आणि खासगी शाळांमध्ये आता पाचवी ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पूर्वी जारी केलेल्या शासन आदेशात सुधारणा करून त्यात मराठी भाषा सक्तीचा असे स्पष्टपणे नमूद करत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सोमवारी नवीन जीआर जारी केला. शासनाच्या या निर्णयामुळं यंदापासून मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे.

यंदापासून अंमलबजावणी

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवण्याचे आदेश जारी केले होते. इयता 5 वी ते दहावी पर्यंतच्याच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय (व्दितीय) शिकवण्याबाबत आदेशात नमूद केले होते. त्यात मराठी विषय सक्तीचा असा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे अनेक शाळांनी शासन आदेशाचा फायदा घेतला आणि मराठी विषय दुस-या क्रमांकावर शिकवण्यास सुरुवात केली. खासगी शाळांनी पळवाट काढल्यामुळे शालेय शिक्षण विभागानं आदेशात दुरुस्ती करुन नवा आदेश जारी केला आहे.

आता मराठी विषय सक्तीचा

शासन निर्णयातील त्रुटीचा फायदा घेत काही खासगी शाळा मराठी भाषेला महत्व दिलं जात नव्हतं. मराठी भाषेला प्राधान्य दिले जात नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या लक्षात आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाने पूर्वीच्या जीआरमध्ये सुधारणा केली आणि मराठी विषय सक्तीचा असे नमूद केले. परिणामी आता राज्यातील सर्व परिक्षा मंडळाचे अभ्यासक्रम असलेल्या सर्व माध्यमाच्या शासकीय व सर्व खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा झाला आहे.

नव्या जीआरमुळे राज्यातील सर्व खासगी इंग्रजी, हिंदी व अन्य भाषिक शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. मराठी विषय सक्तीच्या या कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास शाळेच्या व्यवस्थापनाला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.

मराठी भाषा प्रेमींकडून स्वागत

महाराष्ट्रातील मराठी भाषेवर प्रेम करणाऱ्या नागरिकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयात मराठीला मानाचं स्थान असंल पाहिजे, अशी भूमिका भाषाप्रेमींनी घेतली आहे. मराठी भाषा समृद्ध होण्यासाठी हा निर्णय नक्कीच उपयोगी ठरेल. मराठी भाषा ही ज्ञान संपन्न भाषा असल्याची जाणीव शाळा आणि महाविद्यालयांना असलं पाहिजे, अशी भूमिका देखील भाषा प्रेमींनी घेतली आहे.

इतर बातम्या:

तुम्ही नादच केलाय थेटsss, ना IIT, ना ‘मोठी’ डीग्री, कोल्हापूरच्या अमृताला 41 लाखांचं पॅकेज!

पवारांच्या बारामतीला मुख्याधिकारी मिळेना! 2 महिन्यांपासून नगर पालिकेच्या कामकाजावर मोठा परिणाम

Maharashtra School Education Department issue GR to teach Marathi Subject compulsory in all mediums