Rajesh Khanna Ashirwad Bungalow : राजेश खन्ना यांच्या आशीर्वाद बंगल्याला शापित म्हणणं महागात पडणार; न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा आदेश!
त्येक व्यक्तीला आपल्या मालमत्तेसह सन्मानाने आणि शांततेने जगण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणात आरोप झालेल्या अनेक माध्यम संस्थांनी अद्याप न्यायालयात आपली बाजू मांडलेली नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
Rajesh Khanna Ashirwad Bungalow : दिवंगत अभिनेते राजेश खन्ना हे बॉलिवुडमधील पहिले सुपरस्टार मानले जातात. त्यांची एक झलक पाहण्यासाठी त्यांच्या घरापुढे हजारो तरुणी गर्दी करायच्या,असे म्हटले जाते. त्यांचा मुंबईतील आशीर्वाद हा बंगला नेहमीच चर्चेत राहिलेला आहे. त्यांच्या याच बंगल्यापुढे लोकांची नेहमी गर्दी असायची. परंतु अनेकदा हाच बंगला शापित असल्याचं अनेकदा बोललं जातं. याच कारणामुळे आता राजेश खन्ना यांचं कधिकाळी वास्तव्य असलेला हा आशीर्वाद बंगला आता पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या बंगल्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. या आदेशानंतर आता आशीर्वाद बंगल्याला शापित, अशुभ असं म्हणता येणार नाही. हा बंगला शापित, अशुभ असल्याचे वृत्त किंवा व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे.
न्यायालयाने नेमका कोणता आदेश दिला?
या प्रकरणात सध्याचे मालक उद्योगपती शशी किरण शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी जुन्या इमारतीचे पुनर्बांधकाम करून नवीन वास्तू उभारली असली तरी या ठिकाणाचे ‘आशीर्वाद’ हे नाव कायम ठेवले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही माध्यमे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणताही ठोस पुरावा नसताना या बंगल्याला शापित किंवा अशुभ ठरवले जात आहे. काही ठिकाणी तर या बंगल्यामुळे तीन सुपरस्टार्सचे करिअर उद्ध्वस्त झाल्याचा दावाही केला जातो.
मालमत्तेला ‘भूतिया’ किंवा ‘शापित’ ठरवणे हे…
यामुळे स्वतःची प्रतिमा आणि मालमत्तेची प्रतिष्ठा धोक्यात येत असल्याचा दावा शेट्टी यांनी न्यायालयात केला. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य वाटत असल्याचे नमूद केले. कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय एखाद्या मालमत्तेला ‘भूतिया’ किंवा ‘शापित’ ठरवणे हे त्या मालकाच्या अधिकारांवर परिणाम करणारे ठरू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.
पुढील सुनावणी 21 जुलै रोजी
तसेच, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या मालमत्तेसह सन्मानाने आणि शांततेने जगण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणात आरोप झालेल्या अनेक माध्यम संस्थांनी अद्याप न्यायालयात आपली बाजू मांडलेली नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 ऑगस्ट रोजी होणार असून, तोपर्यंत माध्यमांनी या विषयावर बातमी देताना विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
