मराठवाड्यात ऊसबंदी करा, मुख्यमंत्र्यांकडे साखर कारखानदारी रोखण्याची शिफारस

औरंगाबाद : मराठवाड्यात (Marathwada) ऊस लागवडीवर (Sugarcane) बंदी घालण्याची शिफारस विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांच्याकडे केली आहे. वाढता दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखानदारी रोखण्यासंदर्भातील अहवाल विभागीय आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवला आहे.

मराठवाड्यासारख्या प्रदेशात पर्जन्यतूट आहे. त्यातच ऊस पिकाला जायकवाडीसारखी दोन धरणं भरतील इतकं पाणी लागतं. त्यामुळे मराठवाड्यात ऊस पिकावर पूर्ण बंदी आणावी, अशी सूचना करणारा अहवाल विभागीय प्रशासनाने मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. मराठवाड्यात साखर कारखानदारीवरच बंदी असावी, अशी या अहवालात शिफारस आहे. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी साखर कारखान्याच्या अनुषंगाने हा अहवाल सादर केला आहे.

मराठवाड्यात साधारणत: 3.13 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पिकतो. त्याला सरासरी 196.78 लाख लिटर प्रतिहेक्टर पाणी लागतं. क्षेत्र आणि पाणी यांचं प्रमाण पाहता ते सहा हजार 169 दशलक्ष घनमीटर म्हणजे 217 टीएमसी इतकं होतं. हा आकडा जायकवाडीसारखी दोन धरणं भरता येतील, इतका मोठा आहे.

तर 22 लाख शेतकऱ्यांना फायदा

ऊस गोड लागला म्हणून मुळासकट खाऊ नये, अशी म्हण आहे. राज्यात अंदाजे दीड लाख शेतकऱ्यांना ऊस पिकामुळे लाभ होतो. या गोडव्याकडे पाहताना इतर लाखो शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. ऊसाला दिलं जाणारं पाणी जर तेलबिया किंवा डाळवर्गीय पिकांना वळवलं, तर 31 लाख हेक्टर क्षेत्राला त्याचा फायदा होऊ शकतो. म्हणजेच आणखी 22 लाख शेतकरी त्याचा फायदा घेऊ शकतील. त्यामुळे मराठवाड्यातून साखर कारखानदारीवर बंदी घालावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

ऊस दुष्काळाच्या मुळाशी

दहा वर्षांतील टँकर पुरवठा, पर्जन्यमान, लागवडीखालील ऊस क्षेत्र आणि साखर कारखाने यांचा अभ्यास केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळाची दाहकता ऊस पिकांत कशी दडली आहे, ते या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.