
अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने (USCIRF) ट्रम्प सरकारला भारतातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि भारताची गुप्तचर संस्था रॉ (RAW) यांच्यावर लक्षित निर्बंध लावण्याची शिफारस केली आहे. या संस्थांमुळे भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य कमी झाले आहे असा आरोप करण्यात आला आहे. भारताला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत विशेष चिंतेचा देश असे संबोधत USCIRF ने ट्रम्प सरकारला भारताशी असलेल्या शस्त्रविक्री आणि व्यापार धोरणांवर पुनर्विचार करण्याचेही आवाहन केले आहे. भारताने अद्याप यावर भाष्य केलेले नाही. आता ट्रम्प याबाबत काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
USCIRF ने अलिकडेच एक वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. आयोगाने या अहवालात म्हटले आहे की भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती सतत खालावत चालली आहे. तसेच या अहवालात धार्मिक अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या पूजा स्थळांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. तसेच या कायद्यांमध्ये आरोपींना कडक शिक्षेची तरतूद आहे. धार्मिक अल्पसंख्याकांवर जमावाकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिका भारतावर हे आरोप करत आहे. मात्र अमेरिकेतच मागील वर्षभरात हिंसा आणि वांशिक भेदभावाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. ट्रम्प प्रशासन सत्तेत आल्यानंतर अमेरिकेत भारतीय, आफ्रिकी आणि आशियाई लोकांविरोधात भेदभावाच्या घटना वाढल्या असल्याचा आरोप आहे. तसेच ट्रम्प यांच्या अनेक जवळच्या सहकाऱ्यांची इस्लामविरोधी भूमिका असल्याचेही म्हटले जाते. अमेरिकेत भेदभाव वाढत असताना आता अमेरिकेकडून भारतावर आरोप होत आहेत.
USCIRF ने आपल्या अहवालात भारत सरकारने आणलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्यावरही ही टीका केली आहे. हा कायदा इस्लामी धर्मार्थ मालमत्तांच्या नियमन आणि व्यवस्थापनात मोठे बदल करण्यासाठी आणि त्यांना कायदेशीर चौकट देण्यासाठी आणण्यात आला होता. या अहवालात याशिवाय उत्तराखंड सरकारच्या अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरण कायद्यावर ही टीका करण्यात आली आहे.
USCIRF ने ट्रम्प प्रशासनाला भारतावर धार्मिक मुद्द्यांबाबत दबाव आणण्याची शिफारस केली आहे. तसेच अमेरिकन सरकारने भारताला शस्त्र विक्री टाळावी, कारण भारत सरकारकडून अमेरिकन नागरिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधात धमकावणे आणि छळाच्या घटना सुरू आहेत असा सल्ला सरकारला देण्यात आला आहे. आता ट्रम्प प्रशासन काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.