Special Report : पाकिस्तानला झटका की भारताला धर्मसंकट? बलूचिस्तानच्या निर्मितीचे साईड इफेक्ट काय?
पाकिस्तानच्या अशांत बलूचिस्तान प्रांताने स्वातंत्र्याची घोषणा केली असून, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तानची निर्मिती जाहीर केली आहे. यामुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, भारतासाठी हे एक मोठे धर्मसंकट ठरत आहे. बलूचिस्तानला मान्यता दिल्यास भारत-पाकिस्तान संबंध, चीन आणि इराणसोबतचे संबंध गुंतागुंतीचे होऊ शकतात, ज्यामुळे भारतासमोरील भूराजकीय आव्हाने वाढतील.
पाकिस्तानचा सर्वात अशांत प्रदेश असलेल्या बलूचिस्तानने पाकिस्तानच्या नाकात दम आणला आहे. पाकिस्तानला झटका देताना बलूच नेत्यांनी बलूचिस्तान स्वतंत्र झाल्याची घोषणाही केली आहे. रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तानची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच 11 ऑगस्ट हा दिवस बलूचिस्तानचा स्वातंत्र्य दिन म्हणून घोषितही केलं आहे. एवढंच नव्हे तर बलूच नेत्यांनी बलूचिस्तानचं संविधानही घोषित केलं आहे. पाकिस्तानशी आमचं काहीच नातं नसल्याचंही या नेत्यांनी जाहीर केलं आहे. तसेच जगाने आम्हाला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून बलूचिस्तान स्वतंत्र्याची मागणी करत आहे. त्यामुळे पाक आणि बलूच नागरिकांमध्ये रक्तरंजित संघर्षही उडाला आहे. मात्र, बलूच नेत्यांनी स्वतंत्र्यांची घोषणा केल्याने त्यामुळे पाकिस्तानला झटका बसणार आहे की भारत धर्मसंकट सापडणार आहे, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. या नव्या देशामुळे भारतावर त्याचे काय परिणाम होणार? याचाच घेतलेला हा आढावा.
बलूच नेत्याचा दावा काय?
बलूच नेते मीर यार बलूच यांनी वेळोवेळी ट्विट करून रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित करण्यात आल्याचं जाहीर केलं आहे. बलूचिस्तानचा 85 टक्के भूभाग आमच्या ताब्यात असल्याचं बलूच नेते मीर यार बलूच यांनी आधीच जाहीर केलं आहे. बलूचिस्तानने त्यांचं ‘मा चुकेन बलोचानी’ हे राष्ट्रगीत जाहीर केलं आहे. तसेच राष्ट्रीय ध्वजही जाहीर केला आहे. ‘बलूची फालूस’ ही राष्ट्रीय मुद्रा असणार असल्याचंही घोषित केलं आहे. नव्या देशाचं संविधानही जाहीर केलं आहे.
स्वातयत्तता ते दमन…
1947 ला जेव्हा इंग्रज भारत सोडून गेले. तेव्हा पाकिस्तान आणि बांगलादेश अस्तित्वात नव्हते. पण बलूचिस्तानचं अस्तित्व होतं. 11 ऑगस्ट 1947 रोजी बलूचिस्तानने इंग्रजांमार्फत आपल्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती. 1948 ते 1954 च्या दरम्यान बलूचिस्तानला मर्यादित स्वायत्तता दिली होती. पण नंतर पाकिस्तानातील अंतर्गत राजकीय समीकरणे बदलले. सुरुवातीला मोहम्मद अली जिन्ना यांनीही स्वतंत्र बलूचिस्तानला समर्थन दिलं होतं. पण फाळणीनंतर जिन्ना बदलले आणि त्यांनी बलूचिस्तानला जबरदस्ताने पाकिस्तानात घेतलं. बंगाल (पूर्व पाकिस्तान)मध्ये राजकीय शक्तींच्या वाढत्या दबावामुळे पश्चिम पाकिस्तानला संतुलित करण्यासाठी 1954 मध्ये बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध आणि NWFP (आता खैबर पख्तूनख्वा) मिळून वन यूनिट प्रणाली लागू करण्यात आली. या निर्णयामुळे बलूच जनजातींची ओळख आणि राजनीतिक स्वायत्तता जवळपास संपुष्टात आली. त्यामुळे विद्रोह आणि आक्रोश वाढू लागला. 1973मध्ये एक मोठं बलूच आंदोलन झालं. हे आंदोलन पाकिस्तानी सैन्याने बळाच्या जोरावर चिरडलं. त्यानंतर 2005मध्ये पुन्हा एकदा बलूच आंदोलन सुरू झालं. हे आंदोलन अजूनही सुरू आहे. 21 व्या शतकातील हे सर्वात मोठं आंदोलन असल्याचं मानलं जात आहे.
भारताशी संबंध कसा?
1947मध्ये भारत-पाकिस्तानच्या विभाजनाच्या काळात बलूचिस्तान एक एकिकृत प्रांत नाही. तर त्यात स्वायत्त संस्थाने होती. खारन, मकरान, लासबेला आणि कलात ही संस्थाने होती. या सर्व संस्थानांमध्ये खान ऑफ कलात संस्थान अत्यंत प्रभावशाली होतं. या संस्थानला स्वत:ला स्वतंत्र घोषित करायचं होतं. खान ऑ्फ कलातने 1947मध्ये पाकिस्तानमध्ये सामील होण्यास नकार दिला. त्यावेळी त्यांनी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री व्ही. पी. मेनन यांच्यांशी कथितरित्या चर्चा केल्याचं सांगितलं जातं.
कलात भारतात विलय होण्याच्या त्याकाळी चर्चा होत्या. मात्र, कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचण्याच्या आधीच 1948मध्ये पाकिस्तानने सैन्य बळाच्या जोरावर कलात आणि इतर संस्थानांचं विलिनीकरण करून घेतलं. आजही बलूच नागरिक या निर्णयाच्या विरोधात आहेत.
सोने, तांब्याच्या खदानांवर दावा
पाकिस्तानच्या सैन्य अधिकारी आणि सुरक्षा एजन्सीच्या अनेक सदस्यांनी राजीनामा देऊन बलोच आंदोलनात भाग घेतल्याचा दावा बलूच नेत्यांनी केला आहे. एका माहितीनुसार, बलूचिस्तानकडे 5 लाख सैन्यबळ आहे. तसेच सोने आणि तांब्याच्या खदानी, गॅस भांडार आणि कोळश्याच्या खाणींवर आमचं वर्चस्व असल्याचाही बलूचिस्तानचा दावा आहे.
भारताला अपील काय?
बलूचिस्तानने भारताला एक खास अपील केली आहे. आम्हाला भारताचा भाग समजू नका, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. भारतीय मीडिया, बुद्धिजीवी आणि नागरिकांना त्यांनी हे आवाहन केलं आहे. तसेच बलूच नागरिकांनाही पाकिस्तान्यांना आपले लोक असल्याचं म्हणणं बंद करण्याचं आवाहन केलं आहे.
चीनवर नाराजी?
बलूचिस्तानच्या बंडामागे अनेक कारणं आहेत. त्यापैकी चीनचा हस्तक्षेप हा त्याचाच एक भाग आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका (सीपीईसी) आणि ग्वादर पोर्ट बलोच हे बलूचिस्तानच्या नाराजीचं कारण आहे. चीन आणि पाकिस्तान मिळून आमचे सोने, चांदी आणि तांब्याच्या नैसर्गिक संसाधनाचं शोषण करत आहे, असा बलूचिस्तानच्या नागरिकांचा दावा आहे. या भागात सोने, हिरे, चांदी आणि तांबे मोठ्या प्रमाणात मिळतं. त्यामुळेच या भागावर पाकिस्तान तसेच चीनचा डोळा असल्याने स्थानिकांनी त्याविरोधात बंड केलं. त्यातूनच बलूचिस्तान स्वतंत्र करण्याच्या चळवळीला बळकटी मिळाली होती.
धर्मसंकट कसे?
बलूचिस्तानने भारताकडे आंतरराष्ट्रीय मान्यतेची मागणी केली आहे. पण ही मागणी नवी दिल्लीसाठी एका कूटनितीक अग्निपरीक्षेसारखी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताने जर बलूचिस्तानला स्वतंत्र राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यता दिली तर पाकिस्तानचे तुकडे तुकडे करण्याच्या प्रयत्नातील तो एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. त्याचे कूटनीतिक आणि दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. भारताने जर बलूचिस्तानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली तर पाकिस्तानला काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारताला घेरण्याची संधी मिळेल. तसेच पाकिस्तानाला संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यासपीठावर गळा काढण्याचीही संधी मिळेल. तसेच पाकिस्तान जगभरात भारताविरोधात निगेटिव्ह नरेटिव्ह तयार करू शकतो.
ड्रॅगनशी पंगा महागात?
दुसरीकडे, भारताने बलूचिस्तानला मान्यता दिली तर भारत-चीन संबंधात नवीन तणाव सुरू होईल. कारण चीनचे बलूचिस्तानसोबत रणनीतिक आणि व्यापारी संबंध आहे. चीनने आर्थिक पुरवठा केलेल्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेच्या बलूचिस्तान हा महत्त्वाचा हिस्सा आहे. ही परियोजना चीनी राष्ट्रपती शी जिनपिंगच्या बेल्ट अँड रोड अभियानाचा एक भाग आहे. त्यात ओमानच्या खाडीजवळ ग्वादर शहराजवळील खोल समुद्राच्या बंदराचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. त्याशिवाय खनन परियोजना आणि ग्वादरमध्ये एका आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या निर्माणातही चीनचा सहभाग आहे. त्यामुळे बलूचिस्तानाच्या भानगडीत पडल्यास भारत आणि चीनच्या संबंधात प्रचंड तणाव निर्माण होऊ शकतो. भारताला ड्रॅगनला दुखावण्याची किंमतही मोजण्याची वेळ येऊ शकते.
जवळचा मित्र इराण दुखावणार?
एवढेच नाही तर, भारताने बलूचिस्तानचं समर्थन केलं तर इराणची नाराजी सहन करावी लागेल. कारण तेहरानने बलोच फुटीरतावद्यांना समर्थन देणाऱ्यांना इशारा दिला आहे. त्यामुळे चाबहार बंदरासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या कारणास्तव भारत इराणची नाराजी ओढवून घेण्याचा धोका पत्करणार नाही. बलूचिस्तानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा दिल्यावर बलूचिस्तानमध्ये अस्थिरता आणि क्षेत्रीय भू राजनीतीमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. खरंतर बलूचिस्तानचा भाग हा पहिल्यापासूनच अशांत आहे. अस्थिर आहे. या ठिकाणी दहशतवादाची समस्या आधीपासूनच आहे.
बलूचिस्तान खरोखरच महत्त्वाचा आहे?
भारत गेल्या अनेक वर्षापासून पाकिस्तानवर जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद वाढवत असल्याचा आरोप करत आला आहे. त्यामुळे, राजकीय कुटनीतीचा भाग म्हणून भारताने बलूचिस्तानचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उठवला पाहिजे. जेणेकरून पाकिस्तानवर दबाव वाढता राहिल, असं काहींचं म्हणणं आहे. पण भारताने अद्याप बलूच फुटीरतावाद्यांचं समर्थन केलेलं नाही. पण 2016 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लालकिल्ल्यावरून आपल्या भाषणात बलूचिस्तानचा उल्लेख केला होता. मोदींनी हा एक प्रकारे संदेशच दिला होता, असं मानलं जात आहे. दहशतवादाविरोधाच्या लढाईत केवळ सैन्य कारवाई महत्त्वाची नाही. तर रणनीतिक मनोवैज्ञानिक दबावही तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
गोळी न चालवता प्रभाव वाढवायचा
विश्लेषकांच्या मते, भारत पाकिस्तान विरोधात प्रत्यक्ष युद्ध न करता अशा रणनीतीवर काम करतो, ज्यात दबाव, प्रतिकार आणि संकेताची भूमिका असते. म्हणजे गोळी न चालवता, रक्ताचा थेंब न सांडवता, नाक दाबण्याचं काम भारत करत आहे. बलूचिस्तानच्या मुद्द्यावर भारताची भूमिका काहीशी अशीच आहे. चीनच्या विरोधात भारत अरुणाचलचा वा तैवानचा मुद्दा उचलतो, तसाच हा मुद्दा आहे. म्हणजे प्रतिशोधाचं राजकारण नव्हे तर संतुलित राजकारण करणं हा भारताच्या कुटनीतीचा भाग आहे. भारताच्या संप्रभूतेसोबत छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला तर, तुमच्या सर्वात मोठ्या प्रांताच्या एकतेवर धोका निर्माण होऊ शकतो, असं भारत बलूचं उघडपणे समर्थन न करताही पाकिस्तानला समर्थन देत असतो.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बलूचिस्तानचं स्थान काय?
बलूचिस्तानचा मुद्दा केवळ भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधापर्यंत मर्यादित नाहीये. मानवाधिकार संघटना आणि अनेक यूरोपियन देशांनी बलूचिस्तानमध्ये होत असलेल्या कथित मानवाधिकार उल्लंघनावर चिंता व्यक्त केली आहे. बलूच कार्यकर्त्यांनी जिनेव्हा, लंडन आणि वॉशिंग्टन डीसी सारख्या शहरात यापूर्वी अनेकदा निदर्शनेही केली आहेत. यावेळी आंदोलकांनी पाकिस्तानी सैन्याकडून होणारं शोषण, अपहरण करणं आणि जनसंहाराचे आरोप लावले आहेत.
मौन हीच भारताची रणनीती
बलूचिस्तान बाबतची भारताची भूमिका नेहमीच रहस्यमयी मानली जाते. उघड समर्थन न देणं, पण कुटनीतीक मंचांवर मुद्दा उचलणे… हे भारताच्या रणनीतीचे संकेत आहेत. बलूचिस्तान आपल्यासाठी अंतर्गत ज्वालामुखी आहे हे पाकिस्तानला चांगलंच माहीत आहे. भारत हा ज्वालामुखी फूट देत नाही, पण तो विझवूही देत नाही. म्हणूनच भारताचं मौन हीच भारताची मोठी रणनीती असल्याचं सांगितलं जात आहे.
