
India Canada Relations : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सतत भारतावर निशाणा साधत असतात, काही महिन्यांपूर्वी अतिरिक्त टॅरिफ लाजल्यानंतर गेल्या आठवड्यात H-1B व्हिसाचे शुल्क वाढवूनही भारतासह इतर देशांना मोठा धक्का दिला. त्याप्रमाणेच आणखी एक देशही ट्रम्प यांच्या हिटलिस्टवर असतो , तो म्हणजे कॅनडा. ट्रम्प हे कॅनडावर सतत टीका करत असतात. निवडणूक प्रचारादरम्यान, त्यांनी कॅनडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य बनवण्याबद्दलही वक्तव्य केलं, एवढंच नव्हे तरअध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी कॅनडावरही टॅरिफ लादला.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे आता भारत आणि कॅनडाला त्यांचे भूतकाळातील वाद बाजूला ठेवून त्यांची मैत्री पुन्हा जागृत करण्यास भाग पाडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांची जूनमध्ये भेट झाली. या मीटिंगनंतरच दोन्ही देशांमधील संबंध पुन्हा एकदा रुळावर आल्याचे दिसून येत आहे. आता, कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद पुढील महिन्यात भारत दौऱ्यावर येऊ शकतात असे संकेत मिळत आहेत. या त्याच आहेत ज्यांनी भगवद्गीतेवर हात ठेवून शपथ घेतली होती.
खरंतर 2023 साली भारत-कॅनडामध्ये तणाव निर्माण झाल्यानंतर दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा हा पहिलाच द्विपक्षीय दौरा असेल. कॅनडातील खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येसाठी तत्कालीन कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी भारत सरकारला जबाबदार धरल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले होते. संसदेत त्यांनी यासाठी भारतीय एजंटांना जबाबदार धरले होते. मात्र , काही महिन्यांपूर्वी मोदी-कार्नी भेटीपासून दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये नवीन जोम दिसून आला आहे. याचाच एक भाग म्हणून, भारत आणि कॅनडाने या महिन्यात त्यांचे उच्चायुक्त पुन्हा तैनात केले.
नातं पुन्हा सुधारणार ?
तर काही दिवसांपूर्वीच, सप्टेंबरमध्ये, कॅनडाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गुप्तचर सल्लागार, नॅथली ड्रुइन आणि उपपरराष्ट्रमंत्री, डेव्हिड मॉरिसन यांनी भारताचा दौरा केला. त्यानंतर, आता परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक ही संबंधांमध्ये एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिली जात आहे. भारताने वरिष्ठ राजनयिक दिनेश पटनायक यांची नियुक्ती केली आहे आणि कॅनडाने ख्रिस्तोफर कुटर यांची उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे.
एका रिपोर्टनुसार, अलिकडेच झालेल्या चर्चेत, भारताच्या परराष्ट्र आणि जागतिक व्यवहार मंत्रालयाने कॅनडाने लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य आणि एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर या आधारावर संबंध पुढे नेण्याचे मान्य केले. दोन्ही देश आता व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा, नागरी अणुऊर्जा, सुरक्षा, कायदा अंमलबजावणी आणि महत्त्वाची खनिजे यासारख्या क्षेत्रात पुन्हा संवाद सुरू करतील. याव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांनी राजनैतिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर करण्यास सहमती दर्शविली आहे, यामुळे नागरिक, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना चांगल्या कॉन्सुलर सेवा मिळू शकतील.