Chabahar Port : अमेरिकेतून Good News, ट्रम्प यांनी भारताच्या बाबतीत घेतला चांगला निर्णय, कंपन्यांना होणार फायदा
Chabahar Port : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडे भारताला धक्क्यावर धक्के देण्याचा सपाटा लावला आहे. पण या दरम्यान त्यांनी आता एक चांगला निर्णय घेतला आहे. त्याचा भारताला आणि इथल्या कंपन्यांना मोठा फायदा होणार आहे. भारत-अमेरिका तणाव निवळत चालल्याचे हे संकेत आहेत.
रशियाच्या कच्चा तेलावरुन भारत-अमेरिका संबंधात निर्माण झालेला तणाव आता हळूहळू कमी होताना दिसतोय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला मोठा दिलासा दिला आहे. मागच्या दोन एक महिन्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प सतत भारताला धक्क्यावर धक्के देत होते. टॅरिफ, ट्रेडसह अनेक मुद्यांवर त्यांनी भारताविरोधात निर्णय घेतले होते. यात इराणचं चाबहार बंदराचा सुद्धा विषय होता. भारताने इराण मधील चाबहार बंदर विकसित केलं आहे. भारताचा या बंदरातून मोठ्या प्रमाणात व्यापार चालतो. अमेरिका आणि इराणमध्ये खराब संबंध आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने इराणवर अनेक प्रतिबंध घातले आहेत. त्यात चाबहार बंदराचा सुद्धा समावेश होतो.
अमेरिकेने खास बाब म्हणून भारताला चाबहार बंदरातून व्यापार करताना निर्बंधातून सवलत दिली होती. पण अलीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर दबाव आणण्यासाठी या निर्बंधातून सवलत रद्द करणार असल्याचं सूतोवाच केलं होतं. पण आता त्यांनी भारतासाठी दिलासा देणारा एक चांगला निर्णय घेतला आहे. भारतासाठी त्यांनी चाबहार बंदरातून निर्बंधातून सवलतीचा कालावधी वाढवला आहे. अमेरिकी प्रतिबंधातून भारताला आता सहा महिन्यांची सूट मिळाली आहे. भारतीय कंपन्यांना याचा फायदा होईल. चाबहार बंदरावरील अमेरिकी सवलतीची मर्यादा 27 ऑक्टोंबर रोजी समाप्त झाली होती. भारताने 2024 साली इराणसोबत एका दशकासाठी चाबहार बंदराच्या व्यवस्थापनाचा करार केला आहे. भारताने यासाठी चाबहार बंदरात मोठी गुंतवणूक केली आहे.
इराणसोबत 10 वर्षांचा करार
भारताने 2024 मध्ये इराणसोबत 10 वर्षांचा करार केलेला. त्या अंतर्गत भारतीय पोर्ट्स ग्लोब लिमिटेडने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलच संचालन आपल्या हातात घेतलं होतं. भारताने कुठल्या परदेशी बंदराचं व्यवस्थापन सांभाळण्याची ही पहिली वेळ आहे. त्याआधी 2016 सालच्या कराराच दरवर्षी नूतनीकरण केलं जायचं.
भारतासाठी हे बंदर का महत्त्वाचं?
चाबहार बंदर भारतासाठी खूप महत्वाचं आहे, कारण पाकिस्तानला सरळ बायपास करुन अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत थेट व्यापाराची संधी उपलब्ध होते. भारताने 2003 साली या प्रोजेक्टचा प्रस्ताव दिला होता. इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोरच्या माध्यमातून क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत व्हावी हा त्यामागे उद्देश होता.
