‘रेअर अर्थ’ साठी चीनच्या भरोशावर राहणार नाही भारत, पहिल्यांदा भारताचा प्लान आला समोर
भारत आता रेअर अर्थसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांसाठी चीनवर अवलंबून राहणार नाही. या खनिजांचा वापर संरक्षण क्षेत्रातील उपकरणे तयार करण्यासाठी केला जातो.
भारत संरक्षण उत्पादनासाठी आवश्यक रेअर अर्थ ( दु्र्मिळ खनिज ) सारख्या महत्वाच्या खनिजासाठी आता एक धोरणात्मक भंडार तयार करत आहे. म्हणजे आपात्कालिन स्थितीत त्यांचा वापर केला जाऊ शकतो. संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी राजेश कुमार सिंह यांनी शनिवारी नवी दिल्ली येथील एका कार्यक्रमात ही माहिती दिली आहे.
पहिल्यांदाच भारताने असे दुर्मिळ खनिजांचे धोरणात्मक भांडार तयार करण्याची योजना सार्वजनिक केली आहे. मिसाईल, विमान, रडार आणि युद्धनौका यांसारख्या महत्वाच्य उपकरणाच्या निर्मितीसाठी दुर्मिळ खनिजांची गरज असते. आणि त्यांच्या कमतरतेमुळे संरक्षण तयारीवर देखीलस परिणाम होऊ शकतो.
रेअर अर्थवर चीनचे नियंत्रण
या वर्षी एप्रिलपासून चीनने दुर्लभ खनिजांच्या (Rare Earths) निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे त्यांचा पुरवठा थांबला आहे. यात मॅग्नेट्सचा देखील समावेश आहे. ज्यावर चीनचे ९० टक्के नियंत्रण आहे. यामुळे इलेक्ट्रीक वाहने आणि पवन ऊर्जा सारखी मोठी इंडस्ट्री प्रभावित झाली आहे. मात्र, चीनने नंतर या प्रतिबंधांना शिथील केले. परंतू बाजारावरील त्याच्या मक्तेदारीने पश्चिमेकडील देशांना पर्याय शोधण्यास चालना मिळाली आहे.
भारतात वेगाने होणार रेअर अर्थचे उत्खनन
केंद्र सरकारने यापूर्वीच १,५०० कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली आहे. यात बॅटरी आणि ई-वेस्टपासून महत्वपूर्ण खनिजांना रिसायकल करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. या महिन्यात भारताने रेअर अर्थ माईन्सना धोरणात्मक प्रकल्प म्हणून घोषीत केले आहे. त्यामुळे मंजूरीची प्रक्रीया वेगाने होणार आहे. राजेश कुमार सिंह यांनी सांगितले की भारताकडे महत्वपूर्ण खनिजांचे चांगले भंडार आहे आणि आम्ही भविष्यात त्यांचा चांगल्या प्रकारे वापर करु शकणार आहे. त्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व संपणार आहे.
