चीनला झटका देण्यासाठी भारताचा जबरदस्त प्लान; थेट लडाखच्या बॉर्डरवर G-20च्या बैठकीचे आयोजन करण्याचा प्लान
जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा प्रभावशाली गट असलेल्या जी-20 ची बैठक अत्यंत महत्वाची मानली जाते. पुढील वर्षी ही बैठक लडाखमध्ये होऊ शकते. केंद्र सरकारने या बैठका लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात आयोजित करण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. जी-20 शिखर परिषद जम्मू-काश्मीरमध्ये होऊ शकते असे यापूर्वी भारताने जाहीर केले होते. यासाठी सरकारने 5 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. भारताच्या या प्रस्तावाला चीन आणि पाकिस्तानने कडाडून विरोध केलाय.
दिल्ली : नेहमी कुरापती करत सीमेवर तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चीनला झटका देण्यासाठी भारताने जबरदस्त प्लान बनवला आहे. थेट लडाखमध्ये(Ladakh) जी-20च्या बैठकीचे(G-20 Meeting) आयोजन करण्याचा प्लान भारत सरकार बनवत आहे. जी- 20 ची बैठक लडाखमध्ये झाल्यास चीनवर(China) मोठा दबाव येणार आहे.
जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा प्रभावशाली गट असलेल्या जी-20 ची बैठक अत्यंत महत्वाची मानली जाते. पुढील वर्षी ही बैठक लडाखमध्ये होऊ शकते. केंद्र सरकारने या बैठका लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात आयोजित करण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. जी-20 शिखर परिषद जम्मू-काश्मीरमध्ये होऊ शकते असे यापूर्वी भारताने जाहीर केले होते. यासाठी सरकारने 5 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. भारताच्या या प्रस्तावाला चीन आणि पाकिस्तानने कडाडून विरोध केलाय.
जम्मू आणि काश्मीरचे जम्मू व काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन झाल्यानंतर प्रथमच येथे आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषद आयोजित करण्याबाबत तयारी भारत सरकारने सुरू केली आहे. मात्र या आयोजनावर चीन नाराज आहे.
मे 2020 पासून पूर्व लडाखमध्ये सीमेवर भारत आणि चीनचे सैनिकांमध्ये सौम्य संघर्ष सुरु आहे. अशा स्थितीत केंद्रशासित प्रदेशात सभा घेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव चीनसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. यामळे चीनचे धाबे दणाणले आहेत.
भारत 1 डिसेंबर 2022 पासून जी-20 चे अध्यक्षपद भूषवेल आणि 2023 मध्ये प्रथमच जी-20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेचे आयोजन करेल. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर 7 आणि 8 जुलैला जी-20 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी बाली, इंडोनेशिया येथे पोहोचणार आहेत अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.
जी-20 जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणते. अमेरिका, ब्रिटन, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, जर्मनी, फ्रान्स, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, युरोपियन युनियन, दक्षिण कोरिया आणि तुर्की हे देश जी-20 चे सदस्य आहेत.