
इराणवर अमेरिका आणि इस्राईलने हल्ला केल्यानंतर मध्य पूर्वेत युद्ध पेटले आहे. वेगाने पसरत चाललेल्या या युद्धामुळे आता रशियाने चिंता व्यक्त केली आहे. रशियाने म्हटले आहे की इराणवर अमेरिका – इस्राईल हल्ल्यानंतर पश्चिम आशियातील तणाव वेगाने वाढत असून आंतरराष्ट्रीय कायदा वास्तविक समाप्त झाला आहे. सध्याच्या स्थितीला पाहून आता रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी “P5” म्हणजे युएन सिक्युरिटी काऊन्सिलच्या पाच कायम सदस्य देशांची ( रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रान्स आणि इंग्लंड ) एक परिषद बोलवण्याची मागणी केली आहे.
रशियाच्या क्रेमलिन येथे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावाला पुन्हा आणण्याची मागणी केली आहे. यात ग्लोबल सिक्युरिटीमधील त्रूटी दुर करण्यासाठी “P5” समिट बोलवण्याचा प्रस्ताव आहे. मीडियाशी बोलताना क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेसकोव्ह यांनी सांगितले की आंतरराष्ट्रीय कायदा कागदावर अजूनही ‘डी ज्यूर’ होऊ शकतो. परंतू वास्तविकतेमध्ये हा कायदा ‘डी फॅक्टो’ गायब झाला आहे.
ते म्हणाले की जग अशा उंबरठ्यावर पोहचले आहे की जेथे कोणत्याही देशाकडून निश्चित केलेले नियम पाळण्याची आशा करणे शक्य नाही. कारण त्या सिद्धांतांना आता स्पष्ट पणे डिफाईन केले जाऊ शकत नाही. पेसकोव्ह म्हणाले की आम्ही ते सर्व गमावले आहे ज्यास आम्ही आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणतो. आणि ते पुढे म्हणाले की प्रादेशिक भांडणाचे एकूण प्रकरण आता अशा वळणावर पोहचले आहे की ज्याचे गंभीर आर्थिक आणि राजकीय परिणाम होतील.
रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रान्स आणि इंग्लंड यांच्या दरम्यान उच्च स्तरिय बैठकीचा प्रस्ताव वास्तविक पुतिन यांनी कोरोना साथीच्या आधी ठेवला होता. मात्र मॉस्कोचे म्हणणे असे आहे की सध्याच्या अस्थिरतेमुळे अशी चर्चा जगभरात गरजेची बनली आहे.
मध्य पूर्वेतील न सुटलेल्या मुद्द्यांनी एक असे अस्थिर वातावरण तयार केले आहे. जे सध्याचा इंटरनॅशनल फ्रेमवर्क सांभाळण्यासाठी संपूर्णपणे अपयशी ठरले आहे असे पेसकोव्ह यांनी म्हटले आहे. राजनैतिक दबाव आणखी वाढवत, रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी वॉशिंग्टनला त्यांच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांबद्दल पारदर्शक राहण्याचे आवाहन केले.
एका वेगळ्या टेलिव्हिजन कार्यक्रमात, लावरोव्ह यांनी सुचवले की अमेरिकेने त्यांच्या अलीकडील कृती एकेकाळी जागतिक राज्यव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या नियमांशी कशा जुळतात हे स्पष्ट करावे. जर जुने नियम आता लागू होत नसतील, तर आंतरराष्ट्रीय समुदाय हे जाणून घेण्यास पात्र आहे की अमेरिका त्यांच्या जागी काय आणण्याचा विचार करीत आहे असाही त्यांनी युक्तिवाद केला आहे.