होर्मुझ सुरू करू पण… इराणच्या नव्या अटींनी जगाचं टेन्शन वाढलं, डोनाल्ड ट्रम्प नेमकं काय करणार?

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव अजूनही कायम आहेत. अशातच आता इराणने अमेरिकेला कठोर इशारा दिला आहे. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याबाबत मोठं विधान केलं आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ अमेरिकेने इराणच्या सर्व प्रमुख मागण्या पूर्ण करेपर्यंत खुला केला जाणार नाही असं मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी म्हटलं आहे. इराणच्या या इशाऱ्यामुळे अमेरिकेसह संपूर्ण जगाचे टेन्शन वाढले आहे. त्यामुळे आता ड्रोनाल्ड ट्रम्प काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी सांगितले की, ‘अमेरिका दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात अंमलात आणत नाही, तोपर्यंत इराण कोणत्याही प्रकारचा करार किंवा तडजोड स्वीकारणार नाही.’ गालिबाफ यांच्या मते इराणच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे इराणच्या बंदरांवर लादलेली नौदल नाकेबंदी तातडीने हटवणे. याशिवाय तेल निर्यातीवरील निर्बंध हटवणे आणि परदेशात गोठवलेली इराणची संपत्ती मुक्त करणे यांचाही या मागण्यांमध्ये समावेश आहे.

होर्मुझ खुलणार नाही…

सरकारी टीव्हीवर बोलताना गालिबाफ यांनी सांगितले की, ‘मी अगदी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, सामंजस्य करारात (MoU) अमेरिकेने दिलेली आश्वासने पूर्णपणे पूर्ण होईपर्यंत स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ खुला केला जाणार नाही. नाकेबंदी हटवणे, तेलावरील निर्बंध संपवणे आणि आमची संपत्ती मुक्त करणे या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत. या मुद्द्यांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.’

इराण-अमेरिका कराराची मुदत संपली

इराण आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या 60 दिवसांच्या सामंजस्य कराराची (MoU) मुदत सोमवारी, 17 ऑगस्ट रोजी संपली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही देशांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप वाढले असून तणावही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. गालिबाफ यांचे वक्तव्य हे अमेरिकेला दिलेला कठोर संदेश मानले जात आहे. अमेरिका आपल्या आश्वासनांची पूर्तता करत नसेल, तर स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम राहील, असे यातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय हितांशी तडजोड नाही

स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक आहे. जागतिक तेल व्यापाराचा मोठा हिस्सा याच मार्गातून होतो. त्यामुळे इराणच्या या इशाऱ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांवर आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या परिस्थितीवर आणखी दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गालिबाफ यांनी आपल्या वक्तव्यात पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, ‘इराणला शांतता हवी आहे; मात्र देशाच्या सार्वभौमत्वाशी आणि राष्ट्रीय हितांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.’